प्रशासकीय अदालत सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मा सांसदहरुको आपत्ति, के छ विधेयकमा ?


काठमाण्डौ, २९ जेठ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाण्डौमा विशेष अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

आज संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा त्यस विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनु भएका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको त्यो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाण्डौमा विशेष अदालत किन राख्नु र्पयो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरुको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाण्डौमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा त्यससम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको त्यस विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनुभएको छ ।

बुध, जेष्ठ २९, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार