परम्परागत उपचारकर्मीको मापदण्ड तयः १५ वर्षदेखि कार्य गरिरहेकाले मात्र मान्यता पाउने


काठमाडौं ।
परम्परागत उपचारकर्मीहरुको एउटै मापदण्ड तयार गरिने भएको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले परम्परागत उपचारकर्मीहरुको लाइसेन्स स्थानीय तहमार्फत दिलाउने बन्दोबस्त गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरीको एउटै मापदण्ड तयार गर्ने कार्य अगाडि वढाएको हो ।
मापदण्ड निर्धारण गर्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) सँगको सहकार्यमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्न थालेको छ ।
विहिवार गरिएको आयुर्वेद विज्ञहरुसँगको परामर्शबाट पुर्खा र गुरुको रोहवरमा १५ वर्षसम्म काम गरेर परम्परागत ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिलाई मात्र परम्परागत उपचारकर्मीको मान्यता दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष डा.शरदराज वन्तले परम्परागत रुपमा औषधि उपचार गर्दै सेवा गरिरहेका वास्तविक उपचारकर्मीको जगेर्ना र संरक्षण गरी नक्कली व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित पार्नका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुले सदियौंदेखि स्वास्थ्य सेवा दिइ रहेको र उनीहरुको ज्ञान तथा सीप लिपिवद्ध गरी मौलिक पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास रेस्फेकले गरिरहेको बताए ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा.वासुदेव उपाध्यायले परम्परागत उपचारकर्मी को हुन् त भनेर परिचय दिनका लागि मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । स्थानीय तहलाई लाइसेन्स दिन सजिलो होस् भनेर मापदण्ड बनाउन खोजिएको र देशभरी एकरुपता कायम गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे ।
मापदण्ड बनिसकेपछि उनीहरुलाई जडिबुटी संकलन, प्रशोधनमा थप ज्ञान दिइ दर्ता प्रक्रियामा लाने योजना विभागले बनाएको बताए ।
विहिवार विज्ञहरुसँग परामर्श पछि परम्परागत उपचारकर्मी भन्नाले आफ्नो पूर्खा वा गुरुहरूबाट सिकेर ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुभवका आधारमा रोगी जाँचेर रोगको कारण, प्रकृति र अवस्था हेरी प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध विभिन्न जडीबुटीहरू, खनिज द्रव्यहरू, जनावरका अङ्गहरूको संकलन र प्रशोधन गरेर घरमा नै बसेर उपचार गर्ने व्यक्तिलाई परम्परागत उपचारकर्मी भन्ने परिभाषित गरिएको छ ।
परम्परागत परिवारिक व्यवसायको रूपमा विभिन्न जडीबुटीहरु र खनिज द्रव्यहरुबाट उत्पादन गरिएको औषधिहरुको वा सिङ्गो जडीबुटीको प्रयोग गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधान गर्ने व्यक्तिलाई परम्परागत उपचारक भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यो परिचयलाई विभागले प्रक्रिया पु¥याएर लागू गरिने बताइएको छ ।
परम्परागत उपचारकर्मी पूर्ण रुपमा उपचार सेवामा रहेको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ । उपचार गर्ने रोगसम्बन्धी ज्ञान भएको एवं जडिबुटीको बासस्थान, गुण, कर्म, संकलन अवधि, प्रशोधन, भण्डार, संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धि तात्विक ज्ञान रहेको हुनुपर्ने पनि मापदण्ड तय गरिएको छ ।
त्यसैंगरी औषधि निर्माण विधि जानेको, अरुले निर्माण गरेको औषधि प्रयोगमा नल्याई आफै औषधि निर्माण गरि उपचारक सेवा प्रवाह गरेको, औषध भण्डारण तथा त्यसको गुण सकिने अवधिको ज्ञान रहेका हुनुपर्ने पनि मापदण्ड बनाइएको छ ।
परम्परागत उपचारकर्मीहरुको नियमन तथा सबलिप्रबलिकरण गर्न संघीय स्तरमा एक अधिकारसम्पन्न बहुसरोकर पक्ष सम्मिलित उच्च स्तरिय समिति निर्माण गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
सम्बन्धित स्थानिय तह एवं जिल्ला स्तरका आयुर्वेद संस्थाहरुबाट उनीहरुको तथ्यांक एवं निवेदन संकलन गरि सम्बन्धित प्रदेश उपसमिति र संघिय समितिमा सिफारिस गरेपछि यसैंको आधारमा
स्वीकृति दिइ स्थानिय तहमा सुचिकृत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका चन्द्रकिरण श्रेष्ठले
बाबुबाजेको अनुभव र हस्तलिखित दस्तावेजको आधारमा काम सिकिरहेकाहरुको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पार्न मापदण्ड बनाउने कार्य भएको बताए ।
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डा.श्याममणी अधिकारीले परम्परागत उपचारकर्मीहरुको ज्ञान प्रविधि नष्ट भएर जान दिन नहुने र यसको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयुर्वेद चिकित्सक डा.सरिता श्रेष्ठले परम्परागत उपचारकर्मीले सिकेको स्रोतका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

शुक्र, जेष्ठ १७, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया