‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक संविधानको मूल मर्म विपरित रहेको पत्रकार महासंघकाे ठहर, संघर्षका कार्यक्रम घाेषणा


२७ बैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले संसदमा पठाएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानको मूल मर्म विपरित रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेकेा छ । बैशाख २६ गते दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको भन्दै महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ ।
महासंघको शुत्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता विपरित भएको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले बताए । बैठकपछि महासचिव विष्टले विज्ञप्ति जारी गरेर जेठ ३ गतेसम्मलाई पहिलो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

घाेषित कार्यक्रमहरूमा  विधेयकविरूद्ध विरोध कार्यक्रम २९ वैशाखमा महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचार माध्यामका सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञसँग बृहत छलफल गर्ने लगायत छन् । यस्तै, ३० वैशाखमा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाइएकाे छ । ३१ वैशाखमा संसदका सम्बन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यसैगरी, १ जेठमा कार्य क्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै ३ जेठमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन बाहिर र जिल्लास्थित सदरमुकाममा संचार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

महासचिव बिष्टले विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा भएकाे प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘संसदमा विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा विचाराधीन छ । यसमा रहेको  प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउनु पर्छ । मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति कायम गर्न हाम्राे आग्रह छ ।’

‘नेपाल सरकारमन्त्री परिषद्बाट पारित भएर संसदमा वैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् ३ निर्णय र संघर्षका कार्यक्रमहरुः 

१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।

३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।त्यसअघि महासंघले  पत्रकार संघ संगठनसँग पनि परामर्श गरेको थियाे।

शुक्र, बैशाख २७, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया