विकास र वातावरणीय चिन्ता


 वीर सिह धामी
सन् १८३५ देखि १८७२ सम्मको अवधिमा अमेरिकामा मात्रै करिब ३ लाख ‘स्पर्म व्हेल’ माछाहरु मारीए । अर्थात प्रतिदिन करिब २२ ह्वेल माछाहरु मारीए । यति धेरै ह्वेल माछाहरु मारिनुको मुख्य कारण सो माछाको दिमागको माथिल्लो खाली भागमा पाइने विशेष प्रकारको तैलीय पदार्थ ‘स्पर्मसेटी’ को दोहन गर्नु थियो । स्मर्मसेटीको दोहनको लागि माछाको टाउकामा सुरुङ जस्तो प्वाल बनाइन्थ्यो र त्यहीबाट स्मर्मसेटी जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । सो क्रममा दशौं हजार मानिसले पनि ज्यान गुमाएका थिए । स्पर्मसेटीबाट बनेका मैनबत्तीहरुले धेरै उज्यालो दिने, धेरै टिकाउ हुने, झ्याप्पै ननिभ्ने, धुँवारहित र हातमा लिएर प्रयोग गर्न पनि धेरै सहज हुने हुनाले ती मैनवत्तीहरुको आकर्षण धेरै थियो । स्पर्मसेटी मैनवत्ती आउनुपूर्व मानवले जनावरहरुको बोसोद्वारा निर्मित मैनवत्तीहरु प्रयोग गर्दथे । बोसोबाट निर्मित मैनवत्तीहरु धेरै गन्हाउने, धेरै धुँवा निकाल्ने र पग्लेर खसेको ठाउँमा भद्दा दाग हुने समस्या थियो । स्पर्मसेटी मैनवत्तीको आकर्षण यति धेरै थियो कि जर्जवासिङ्गटनले प्रतिवर्ष करिब पन्ध्रहजार डलर बराबरको मैनवत्ती उपभोग गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । भनिन्छ यदि पेट्रोलियम पदार्थ विशेष गरी मट्टीतेल पत्ता नलागेको भए मैनवत्ती बनाउनकै लागि पनि सबै ह्वेल माछाहरुको विनाश भइसक्थ्यो । पेट्रोल र मट्टितेलको खोज र प्रयोगले यो भयानक पर्यावरण विनाशलाइ रोकिदियो । पछी आएर थामस एल्बा एडिसनको लाइट बल्ब आएपछी यो क्रम पुरै रोकियो । हाल आएर यहि पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले जलवायू परिवर्तन र पृथ्वीको तापक्रम बढाउनमा मुख्य भूमिका खेलेको भनेर भनिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खोदन देखि उपभोग सम्मका प्रत्येक चरणमा हुने कार्यहरुको वातावरण माथि पर्ने असर नकारात्मक नै छ । तर पनि यो पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग पूर्णतया रोक्न सक्ने गरी अर्को विकल्पको जन्म भइसकेको छैन । मानव आफै पनि वातावरण र पर्यावरणको एक अंग भएको र उसका दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका जटील समस्याहरुको समाधानविना वातावरण पनि समस्यारहित रहन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ यो घटनाले ।
विविध मानवीय समस्याहरुको समाधान प्रविधिको उपयोग र आर्थिक विकास विना सम्भव छैन । तर संगसंगै वातावरणको उचित संरक्षण र सम्बर्धन विना दिगो विकास पनि सम्भव हुदैन । यसो हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर विकास र वातावरणलाइ लिएर धेरै विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । आर्थिक विकास पक्षधर र वातावरण पक्षधरको विचको सम्बन्धलाइ दुइटा छुट्टा छुट्टै ‘कल्चर’ को रुपमा विकसित भएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भारतका पूर्व वातावरणमन्त्री तथा विद्वान अर्थशास्त्री जयराम रमेशले । उहाँ भन्नुहुन्छस् सामान्य अवस्थामा विकासपक्षधरहरुले ‘वातावरण र विकास सन्तुलनमा राखेर अगाडी बढ्नुपर्दछ’ भन्ने गर्दछन् भने वातावरणपक्षधरहरुले ‘विकास र वातावरण सन्तुलनमा राखेर अगाडी बढ्नुपर्दछ’ भन्ने गर्दछन् । यहाँ झट्ट हेर्दा दुवै पक्षको भनाइ एउटै जस्तो देखिन्छ तर उक्त भनाइहरुमा राखिएका शब्दहरुको क्रम हेर्ने हो भने दुवै पक्ष आ(आफ्नै अडानमा देखिन्छन् । त्यसैले जयराम रमेश थप्नुहुन्छ स् “जबसम्म विकास र वातावरणविच सन्तुलनमा राखेरै कार्य गर्न सकिने हुन्छ तबसम्म खासै समस्या छैन । तर जब कुनै ठूला, जटिल, रणनैतिक महत्वका र दीर्घकालसम्म असर पर्न सक्ने योजनाको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला विकास र वातावरण सन्तुलनमा होइन बरु कुनै एकले अर्को सित सम्झौता गर्नुपर्ने ९ ट्रेड अफ० अवस्थामा पुग्छन्स त्यतिबेला वातावरण र विकास पक्षधर दुवै एकदम विपरित ध्रुवमा उभिएर एकअर्का विरुद्ध खनिन्छन् ।”
नेपालको सन्दर्भ पनि यो भन्दा फरक देखिदैन । नेपालले वातावरणमाथि सम्झौता गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने गरी हालसम्म कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गरेको छैन वा गर्नुपरेको छैन । तर ठूलो स्केलका आयोजानाहरु शुरु गर्न खोज्दा वातावरणीय चिन्ताले भने निकै ठूलो स्थान पाउने गरेको छ । सन् १९६० को उत्तरार्धतिर अमेरिकाबाट शुरु भएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बहस ९० को दशकमा नेपालसम्म आइपुग्यो। वातावरण संरक्षण ऐन लागु भएपछी त्यसको पहिलो प्रयोग अरुण तेस्रो जलविधुत आयोजनामा गरीयो । त्यतिवेला वातावरणविदहरुले अरुण नदीमा भएका ‘माछाहरुको कान टोलाउछ’ भनेर आयोजनाका सामानहरु ढुवानी गर्ने हेलिकोप्टरको ल्यान्डिङको लागि विशेष स्थान तोक्नुपर्ने सम्मका शर्त राखेका थिए । त्यसै गरी चिसापानी उच्च बाँध निर्माणको लागि डल्फिन माछालाइ समस्या पर्ने कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। केही समय अगाडी धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको लागि ४०० रुख काट्नुपर्ने निर्णय गर्न ६ वर्षभन्दा बढी लागेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र केही जलविधुत आयोजनाहरुमा पनि रुख काट्ने समस्याले निर्माण कार्य अवरुद्ध भएका समाचारहरु प्रकाशित भइरहन्छन् । हाल आएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुख काट्ने कुराले निकै ठूलो विवाद सतहमा ल्याएको छ ।

  1. नेपालमा अहिले विकास निर्माणका कार्यहरुमा रुख काट्ने कार्य निकै झन्झटिलो र चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । निजगढ विमानस्थलमा पनि त्यही देखिदैछ । तर ठूला आयोजनाहरुमा वन विनाशको कुरा लिएर पर्यावरणप्रेमीहरुले जति बहस र चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ त्यतिकै चिन्ता र चाँसो वन संग नै सम्बन्धीत केही अरु तथ्यहरुको सन्दर्भमा भने लिएको देखिदैन ।

सन् २०१५ मा नेचर पत्रिकामा प्रकाशित खोज अनुसन्धानले विश्वभरीको वनमा भएका रूखहरुको संख्या करिब ३ खर्ब रहेको देखाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो संख्या भनेको हाम्रो आकासगंगामा भएका सम्पूर्ण ताराहरुको संख्या भन्दा बढी हो । यदी यो सबै रुख विश्वभरीको जनसंख्यालाइ भाग लगाउने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको भागमा ४०० भन्दा बढी रुख पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाली वनमा १० सेन्टिवमीटर भन्दा मोटो व्यास भएका रूखहरुको संख्या २ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख ९अर्थात ४३० प्रति हेक्टर० रहेको देखाएको छ । यो संख्या भनेको नेपालको प्रत्येक व्यक्तिको भागमा करिब १०२ भन्दा बढी रुख परेको देखिन्छ । यो संख्या नेचर पत्रिकाको अध्ययन अनुसन्धानको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । तर यही संख्यालाइ आधार मान्ने हो भनेपनि नेपाल काठमा त आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । नेपाललाइ हाल वार्षिक करिब ७ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता रहेको देखिन्छ भने नेपालको वनबाट ढलापडा काठ मात्र पनि वार्षिक करिब १५ करोड क्युबिक फिट निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । तर विडम्बना नेपालको वनले एकदम महंगो दरमा करिब १ करोड क्युबिक फिट काठ मात्र आपूर्ति गरिरहेको छ भने वार्षिक १२ अर्ब रुपिया भन्दा बढीको काठ र फर्निचर भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसिया र म्यानमार लगायत देशबाट आयात गरीरहेको छ । अर्बौ रुपियाको काठ जंगलमै सडेको भएपनि आफ्नो घरमा काठको झ्याल ढोका राख्न नसक्ने भएका छन् नेपालीहरु । बाध्य भएर उनीहरु आल्मुनियमका झ्याल ढोका र फर्निचर प्रयोग गर्न थालेका छन् । जबकी वातावरणको लागि आल्मुनियमको उत्पादन यति धेरै घातक छ कि एक टन आल्मुनियम उत्पादन गर्दा सम्म वायूमण्डलमा करिब ५५० टन कार्वन उत्सर्जन हुन्छ । नेपालको वनको कार्वन सोस्न सक्ने क्षमता ९कार्वन स्टक क्यापासिटी० करिब १८० टन प्रति हेक्टर रहेको छ । अर्थात वातावरणीय दृष्टिकोणबाट एक टन आल्मुनियम उत्पादन गर्नु र नेपालले ३ हेक्टर जमिनमा रुख रोप्नु समान भयो । यो भनेको करिब १ हजार ३ सय रुखहरुले जति कार्बन स्टक गर्छन् त्यतिकै कार्वन उत्सर्जन एक टन आल्मुनियमले गर्ने भयो । तर पनि आल्मुनियमको उत्पादन विश्वभरी तिव्र गतिमा बढेको बढ्यै छ । नेपालले नै वार्षिक रु। ८ अर्ब भन्दा बढीको आल्मुनियम आयात गर्ने गरेको देखिन्छ तर हाम्रा पर्यावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले आल्मुनियमको विरोध गरेको सुनिदैन । जंगलको बिचमा बसेर आल्मुनियमका झ्याल(ढोकायुक्त घर बनाउदा त्यसमा चाँसो व्यक्त गरेको देखिदैन । त्यसै गरी विश्वभरी प्रकाशित भएका ६०० भन्दा बढी अनुसन्धान पेपरको अध्ययन गरेर म्यारील्याण्ड विश्वविध्यालयका शोधकर्ताहरुले हालसालै प्रकाशित एउटा अनुसन्धानमा धेरै जंगल हुदा सतह तथा भूमिगत दुवै किसिमले उत्पन्न हुने पानीको परिमाण घट्ने कुरा देखाएको छ । एउटा जवान रुखले दिनभरीमा करिब ३८० लिटर जति पानी शोस्ने र त्यतिकै मात्रामा वायूमण्डलमा उत्सर्जन गर्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।यसले गर्दा रुखहरु भएको क्षेत्र को वायूमण्डललाइ चिसो बनाइ राख्न सहयोगी भएपनि शुद्ध पिउने पानीको अभाव झेल्नुपर्ने समस्याले चिन्ताग्रस्त विश्वको लागि बढ्दो रूखको जनसंख्याले भविश्यमा थप चुनौति पो थपिदिने हो की रु
सन् २०१५ मै गरेको एक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको ३९।१० प्रतिशत हिस्सा वनक्षेत्रले र करिब २९।८३ प्रतिशत हिस्सा कृषियोग्य जमिनले ओगटेको छ । बाँकी हिँउले ढाँकेको ८।२० प्रतिशत, झाडी ३।४० प्रतिशत, घाँसले ढाँकेको ७।९० प्रतिशत, बाँझो जमिन १०।६५ प्रतिशत, नदी, ताल तलैया ले ओगटेको ०।६० प्रतिशत र संरचना निर्माण भएको क्षेत्र ९बिल्टअप एरिया० घर, सडक, बाटोघाँटो आदी ०।३२ प्रतिशत रहेको छ । बाँझो जमिनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । यो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र बसोबास गर्न मिल्ने हिसाबमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना शुन्यप्रायस् देखिन्छ । यसरी हेर्दा भविश्यमा निर्माण हुने जुनसुकै आयोजना वा शहरीकरणले या त कृषियोग्य जमिन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ या त वन क्षेत्रको । देशको कूल क्षेत्रफलको आधा जति क्षेत्रफल जंगलले ढाँकेको देशमा वनको प्रयोग विना पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव छैन ।
नेपालमा हालसम्म वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि छुट्याइएको भनेको जम्मा ४ हजार २७१ हेक्टर ९कूल वन क्षेत्रको जम्मा ०।०७ प्रतिशत० छ । त्यसमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार ९खानेपानी, सिचाइ, सडक० लाइ करिब २४६ हेक्टर र जलविधुत तथा विधुत प्रसारण लाइनको लागि करिब १ हजार ७ सय ७५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ । बाँकी वनक्षेत्र सामाजिक सेवा ९अस्पताल, विद्धयालय, कलेज, करिब ८८ हेक्टर,० सरकारी कार्यालय, नगर विकास, गा।वि।स। ९करिब २२५ हेक्टर०, नेपाली सेना, सुकुम्बासी, होटल, सिसोर्ट, केबूलकार आदीमा प्रयोग भएको छ । हामीकहाँ अहिले सम्म पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एअरपोर्टहरु, हाइवेहरु, रेलमार्गहरु, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविधुत आयोजनाहरु, पर्यटकीय स्थलहरुमा होटल रिसोर्टहरु, शहरी क्षेत्रहरु, निर्माण सामाग्री र खनिज पदार्थ सम्वन्धी खानीहरु आदी केहिको पनि विकास भइसकेको छैन । पूर्वाधार विकासको लागि हालसम्म करिब २ हजार हेक्टर मात्र वन क्षेत्र प्रयोग भएको अवस्थामा त नेपालले यति धेरै विरोधको सामना गर्नुपरीरहेको छ भने भविश्यमा हामीले सपना देखेको समृद्ध नेपालको लागि निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरु स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
विकास र वातावरण विचको द्वन्द समाधानको लागि अहिले नयाँ नयाँ अवधारणाहरु आइरहेका छन् । भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ‘क्षतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण ९काम्पा०’ को स्थापना गरेको छ । काम्पाको अवधारणा अनुसार वन जंगल क्षेत्र अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रयोग हुदा भविश्यमा हुनसक्ने सम्पूर्ण पर्यावरणीय क्षतिको वैज्ञानिक आकलन गरेर हुन आउने मूल्यको ‘वर्तमान मूल्य ९नेट प्रिजेन्ट भ्यालु० जतिको’ रकम सो जग्गा प्रयोग गर्ने संस्था ९सरकारी वा गैरसरकारी दुवै० ले जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी जम्मा भएको रकम नयाँ वृक्षारोपण तथा वनको विकास गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ । त्यसै गरी केही अर्थशास्त्रीहरुले ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट’ को सट्टा ‘ग्रिन डोमेष्टिक प्रोडक्ट’ को उपयोग गर्दा वातावरण र विकासविचको ‘ट्रेड(अफ’ अझ स्पष्ट हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । विश्वबैंकले ‘एडजस्टेड नेट सेभिङ’ को अवधारणा संस्थागत गरेको छ । जे होस वातावरण र विकास एउटा सिमामा पुगेपछी ‘सन्तुलित’ अवस्थामा होइन बरु ‘ट्रेड अफ’ अर्थात कुनै एकपक्षलाइ केही ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने र अर्कोलाइ ‘छनौट’ गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने छनौटको लागि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट मापदण्डहरु बनाइ अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।

मङ्ल, कार्तिक २७, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य विचार-ब्लग समाचार