काठमाडौं, २४ जेठ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई देशव्यापी गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
अदालतले रिहा गरेका र सरकारले नै मुद्दा लगाउन नसकेका नेताहरूलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कोसी ब्युरो इन्चार्ज किरण राईलाई चैत ५ गते धनकुटा जिल्लाको हिले बजारबाट बिनाकारण गिरफ्तार गरियो । राईसहित गिरफ्तार ८ जनालाई चैत ३० गते धनकुटाबाट निर्दोष साबित भई रिहा हुनासाथ अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर उदयपुर, गाईघाट हिरासतमा लगेर विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो ।

तीमध्ये एकजनाको पनि कहिल्यै कार्यक्षेत्र उदयपुर नभएको भएपनि गिरफ्तार गरि उदयपुर पुर्याईएको थियो । त्यहाँबाट पुन अदालतबाटै गिरफ्तार गरेर मोरङ, त्यसपछि सुनसरी हुँदै हाल झापा, चन्द्रगढी हिरासतमा कैद गरिएको छ ।
त्यसैगरी दलित आन्दोलनका सुपरिचित झापाली नेता दीपक लकान्द्री ‘दर्शन’ लाई घरबाटै पक्राउ गरेर आगजनी मुद्दा लगाइयो । त्यो आरोप पुष्ठि नभएपछि अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो तर पुनः अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर सुनसरी, दुहबी हिरासतमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी अभिषेक तामाङ, निमा शेर्पा, पेम्बा शेर्पा, विजय लिम्बू, एलिसा लिम्बू र कविराज लिम्बुलाई क्रमशः ताप्लेजुङबाट रिहा भएलगत्तै पाँचथर र इलाम कारागारमा राखिएको छ । भीम लिम्बूलाई मोरङबाट रिहा हुनासाथ झापा, गौरीगन्ज हिरासतमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी विशाल राई, विमल राई, लाक्पा शेर्पा, समीर राई, चन्द्र थापालगायतलाई इलामबाट रिहा हुनासाथ पुनः पक्राउ गरी ताप्लेजुङ हुँदै तेस्रोपटक पाँचथर हिरासतमा लगिएको छ ।

त्यसैगरी लक्ष्मण कार्की, रोशन ढकाल र मोहन कार्कीलाई चैत ७ गते रिहा हुनासाथ पक्राउ गरेर झापा लगियो र हाल इलाम हिरासतमा राखिएको छ । सुरज राई, सुरेश राई, शिव खड्का, नवराज ढकाल, निरज अधिकारी सबैलाई पटकपटक अदालतले रिहा गर्ने र प्रहरीले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्दै गइरहेको छ । नेकपाका मोरङ सचिवलाई सुनसरीबाट गिरफ्तार गरी मोरङ हिरासत लगियो ।मोरङ अदालतले रिहा गर्नासाथ पक्राउ गरेर अर्को मुद्दा लगाइएको छ । जेठ १३ गते पुनः रिहा र पक्राउ गरेर हाल उदयपुर हिरासत लगिएको छ ।

त्यसैगरी भारतीय क्याम्पमा बम विस्फोट हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि पारिवारिक भेटघाटमा दिल्ली गएका सागर राईलाई दिल्लीबाटै पक्राउ गरेर अज्ञात मितिमा मोरङ ल्याइयो । उनी जेठ ४ गते रिहा भए । त्यसपछि सागरलाई झापा, गौरीगन्ज हिरासतमा राखिएको छ ।
आफ्नै अदालत तथा न्यायिक निकायको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने र जेलमा कोच्ने गरिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह गरेर नागरिक र राजनीतिकर्मीमाथि ज्यादती गरेको देखिन्छ । सरकारको त्यसप्रकारको भूमिका र नियतलाई नेकपाले पनि राजनीतिक रूपले नै प्रतिरोध गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै भइरहे नेकपा र सरकार चलाइरहेका दलहरूका बीचमा तनाव बढ्नसक्ने देखिन्छ ।

बिहि, जेष्ठ २४, २०७५ मा प्रकाशित