संघियता संचालन र चूनौति व्यवस्थापन


– विविता अधिकारी
शताब्धीऔं पुरानो एकात्मक राज्यप्रणाली खम्बाको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई वि.सं २०६२÷२०६३ सालमा चलेको जनआन्दोलनले विस्थापित गराउँदै नेपाललाई गणतन्त्रमय बनायो । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद र सरकारले वि.स.२०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन गराए पश्चात सोहि सभाले वि.सं. २०६५ साल जेष्ठ १५ गते नेपाललाई विधिवत रुपमा संघिय गणतान्त्रिक मुलुक भएको घोषणा ग¥यो । जस पश्चात नेपालमा सत्ताकेन्द्रित राजनैतिक घटनाक्रमहरुको ध्रुविय मोडहरु विलकुल अदल बदल हुँदै फरक धारहरुमा उदाउदै गए । उन्माद राजनैतिक दलहरुका आ–आफ्नै स्वभावका चरित्रीक गुणहरु पनि देखिए । एउटाले अर्कोलाई छिड्की लगाउने दाउपेच चल्दै गयो र यो पनि ठानियो कि हामीले गर्दा जे पनि हुन्छ र गर्न सकिन्छ । राजनीति वृतमा रोपिएको यहि विजको अंकुर्ण स्वरुप धेरै हाँगाविगा र जराहरु पलाउँदै गए । जुन जराहरु पलायो जसलाई संगाल्न वा तह लगाउन तिनै खेतका मालिक ठान्नेहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै गयो । यसै कारण संविधान जारी नहुँदै पहिलो संविधानसभाको अवसान भई पुनःदोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराईयो ।
आन्दोलनको वलमा राजतन्त्र हटेको घटनाले आफ्ना अधिकतम चाहनाहरु पुरा गराउन पुन आन्दोलन नै अन्तिम औजार हो भन्ने भ्रममा सबै दलका नेता तथा पार्टीहरुमा परिरहेको कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन्थ्यो । यहि क्रमको निरन्तरता स्वरुप उत्पीडन मुक्तिका नाउँमा आन्दोलन मच्चाउन माह्युर राजनीतिज्ञहरु खेलका नयाँ नयाँ नियमहरु रच्दै कहिले तराई आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी, धारु लगायत जनजातिहरुको आन्दोलन र स्वयम पार्टी भित्रै व्यक्तिवादी चरित्रका आन्दोलनहरु मञ्चन लागि परे । यि आन्दोलन देशका लागि कति हित र अहितमा थियो त्यसको कुनै लेखाजोखा गरिएन, बरु आफ्ना एजेण्डाहरु भागबण्डाका रुपमा कति समाबेस भए एउटै लक्ष्य बनिरह्यो । संघियताको सिमांकन र संख्याका वारेमा रडाको मच्चाउदै दलहरु आफ्नै स्वार्थमा मोडिन थाले । यिनै हर्कतका बाबजुद ठुला दलका तिनै निर्वाचित सभासदहरु कहाँ कसको के हैसियत बनाउन सकिन्छ भन्दै सिमांकन र संख्याका वारेमा थप खिचडी पकाउदै व्यस्त भए । दोस्रो संविधानसभाले फरक आंकडामा उभ्याएका दलका गणितिय चरित्रहरुले उन्मादको हुँकार त घटाएन बरु तराई केन्द्रित मधेसवादी दलहरु संन्त्रासले भयभित बने । आफ्नो राजनीति भविष्यको चिना हेराउने र जुराउने अभ्यासले गर्दा स्वस्थानीमा लेखिएको शिवशर्मा ब्राम्हणको कहावत स्मरणमा आयो । सात बर्षकी गोमा ब्राम्हणीसँग सत्तरी बर्षका बुढाले घरजम गरेका थिए भने संघिय नामकी आफ्नै संगिनी बनाउदा चरम सुखको अनुभूति हुनेमा हरेक राजनीति कर्मीको मृगतृष्ण घटीरहेको थिएन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट सात प्रदेश सहितको नामाकरण थाँती राख्दै नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । ईतिहास लेखियो, जनता खुसी भए तर नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान त्यही दिन कालो धब्बा बनाईयो । संविधानको समर्थन र विरोध स्वरुप कतै दिपावली भयो त भने सिंगो तराइमा बत्ति निभाउँदै अँध्यारो पारियो । परिवर्तन वहाकका अगुवा डा.बाबुराम भट्टराईले तराइको भावना संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै आफू दिपावली गर्ने अवस्थामा नरहेको अभिव्यक्ति दिएर अघोषित तराई आन्दोलन बढाउने प्रेरणा थपे । अधिकांस नेपाली जनता निराश भए । जनताले चाहेको स्थायित्व र शान्ति सजिलै आउने छाँटकाट देखिएन । थोरै भए पनि पलायका आषाहरुमा तुषारापात हुन थाल्यो । फस्वरुप तराई आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको पालामा लामो नाकाबन्धी निम्त्यायो । अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने ठुला दलहरु नै यो र त्यो नाउँमा लडाई र झगडा गर्न पछाडी परेनन् । राष्ट्रवादको नारा सडकमा गित गाएर निकालियो । कुटनितिक मर्यादा र विदेश मामिलामा कसरी स्थापित हुने भन्ने सवालमा कसैको ध्यान गएन । अर्कालाई जति धेरै गाली ग¥यो त्यो नै सर्ब श्रेष्ठ हुने भन्ने मेदानको दौडमा भागाभाग देखियो । यस्ता अमर्यादित कृयाकलापले आम जनतामा राहत दिएन । बरु भकम्पपछिको जीनव जनताका लागि बाचिए भन्दा जीउँदै मरे सरह भएर गायो । यिनै परिघटनाका विच माओवादीको समर्थनमा शेर वहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेर शासन संचालनमा लागे ।
यिनै दल हुन सत्तामा हुँदा र सत्ता वाहिर हुँदा छिमेकी प्रति फरक धारणा राख्दछन् । राष्ट्रियता मजभूतका लागि विदेश नीति के हुनुपर्छ भन्नेमा ध्यान नगए झै सत्तामोह राजनीतिले गर्दा विच सडकमा आएर बेतुकका अभिव्यक्ति दिनु यिनका लागि धर्म नै बनिसक्यो । मधेसीका मागहरु केहि बेठिक होलान् तर ठुला दलले अभिभावकको भूमिका निर्वाह नगरी उनिहरु हप्काउनुको साटो मनाउन सक्नु पर्छ । यो र त्यो नाउँमा राष्ट्रियता र राष्ट्रघातीका अभिव्यक्ति दिनु कसैका लागि हितकर बन्दैन । तिनै मधेसी जनता बर्दी बिनाका अघोषित तराइका सिमा रक्षक हुन् जसले सुस्ता र कालापानी मिच्दा मातृभूमिको पहरेदार भयो । उनीहरुलाई विखण्डनकारीको पगरी गुथाउने नेता चाही के साँच्चिकै राष्ट्रवादी हो त ? मधेसको नेतृत्व गरेको मधेसवादी दलहरुले नै मधेसी जनताको भावन बुझेर तिनका विषयलाई उठान गर्छ भन्ने कुरा किन अविश्वास गर्नु । के बेतुकका खोक्रो राष्ट्रियताका नाराहरु लगाउदैमा संविधान स्विकार्ने वातावरण बन्छ कि सिमांकनका मुद्दाहरु सुल्झिन्छ ? अनि, के विखण्डनकारी भन्नेहरुले नै सच्चा आत्मामा नून र चुक छर्किदिएर खाटा बसेको घाउमा सियोले रोपिदिएको बुझिदैन त ?
संघियताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तह प्रदेश र संघ गरी तिनै तहको चुनाव गर्नु आवस्यक थियो । चुनावी वातावरण बनाउनका लागि मधेसका केहि सवालहरु संविधान मार्फत संबोधन नगरी नहुने वातावरण भन्यो । मधेसका न्यूनतम मागहरु संविधान संशोधन मार्फत संबोधन गराई उनिहरुको विस्वासमा अगाडी बढ्नु तीनै ठुला दलको साझा दायित्व थियोे । चुनाव स्थानिय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रलाई चरणबद्ध रुपमा गरिनु पर्ने धारणहरु विकसित हुदै आयो । स्थानिय तहको चुनाव नगरी प्रदश वा केन्द्रको गरिनु आफैमा नकारात्मक हुने विश्वासलाई अन्तत सबैले आत्मसाथ गरेर अगाडी सरे । फलस्वरुप नेपाल ७५ जिल्लाबाट बढेर ७७ जिल्लामा कायम हुन गयो । स्थानिय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको रुपमा नामाकरण गरियो । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानिय तह प्रदेश र संघको चुनाव पनि अन्तत देउवा सरकारले नै सम्पन्न गरायो ।
स्थानिय तहको चुनावीे नतिजाले हरेक दलको भूमिका ऐना जस्तै देखाई दियो । नेकपा एमालेलाई उक्त चुनावले पहिलो दर्जामा स्थापित गरायो । नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्रको स्थान तेस्रोमा देखियो । यि परिघटनाहरुलाई नियालेर हेर्दा कुनै दलमा उन्माद त कुनैमा निरासाका दागहरु देखिन थाले । स्थानिय तहको चुनावी नतिजाले ल्याएका परिणामहरु माओवादी केन्द्रका लागि सोचे भन्दा विलकुल फरक तर काल्पनिक जस्तै ठानियो । यसै समयलाई विभिन्न आन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले आफू अनुकुलनमा ल्याउने अघोषित प्रयासहरु गरेका देखिए । विभिन्न घटनाक्रममका बावजुद नेपाली राजनीतिको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रविचको एकताले प्रदेश सभा र संघिय सभाको चुनावी नतिजा नेपाली कांग््रेसका लागि फलामको च्युरा बन्यो । महत्वपूर्ण हिस्सा संघिय सरकार आफ्नो हुनेमा विश्वस्त हुँदै गएको वामएकताले सोचेको नतिजा हात पारिदियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विच एउटै घोषणापत्रबाट प्रदेश र संघको चुनाव लड्दै पार्टी एकिकरण गर्ने अभियानको कार्य सुरु गरेको धारणहरु जनतामाझ राख्दै आए । यसै परिघटनाले नेपालमा सत्ताको बाघडोर वामहरुको हातमा गयो र नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि पदिय हैसियत पाउन सकेन ।
यतिखेर सत्ताधारी दलहरु विजयको उन्मादले जनतामा गरेका बाचाहरु पुरा गराउने स्थितिमा छैनन् । व्यवहारमा सकारात्मक नतिजाहरु खासै देखिएनन् । बरु पूँजि वजारमा आर्थिक तरलता अभावको स्थिति पैदा भएको छ । शेयर बजारमा खासै सुधारका संकेतहरु देखिन सकेको छैन । राज्य संचालनका लागि प्रदेश सरकारको आय स्तरको स्रोत नहुनु र प्रशासनिक तथा पदिय दायित्व भएका व्यक्तिको सेवा सुविधामा अत्याधिक खर्च हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन केन्द् सरकारले गरिदिनु पर्ने अवस्था तय हुँदा विकासमा भन्दा देनिक खर्चको मात्राको जोहो गर्न दात्रृ निकायमा हात फैलाउनु पर्ने परिस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवाको तुलनामा कर तथा दायित्वहरु वहन गर्न बढी वाध्य बनाईदै गएको खण्डमा संघिय प्रशासन संचालनमा थप समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । ति समस्या समयमै समाधान गराउन असफल भएमा सरकारको छवि गिरेर जान्छ र सबै तिर वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । अत यस्ता समस्या आउनु अगावै सरकारले उत्पादन र रोजगारीमा विशेष चासो र पहल कदमी लिनु आवस्यक छ । हैन भने विप्रेशणले राज्य संचालनका लागि प्रयाप्त आय व्यवस्थापन भएको धारणा निर्माण गरेर जाने कार्यले गति लिएमा देशको मति अधोगतिमा पर्न समय लाग्दैन ।

काठमाण्डौ ।
फोनः ९८४९२५३०००

शनि, बैशाख १५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया