महाकाली सन्धि अनुसार नेपाल पक्षको हितका योजना २२ बर्षमा भारतले अझै कार्यन्वयन गरेन


 

–विक्रम गिरी/शेरबहादुर सिंह 
नेपाल र भारतबीच एकिकृत महाकाली संन्धी भएको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतले उक्त सन्धि कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अण्डरस्लुइस नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन ।

हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको जानकारी दिंदै महाकाली सिँचाइ आयोजना, तेस्रो चरणको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) वीरसिंह धामीले भन्नुभयो, “भारतीय पक्षले सँधै यसबारे बखेडा झिक्ने गरेको छ ।”
भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना अघि टनकपुरको हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएकाले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य प्रभावित भएको हो । “यसैलाई आधार बनाएर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्र्तगत नहर निर्माण अगाडी बढाएको थियो तर भारतले पानी दिने नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन,” इन्जिनियर धामीले भन्नुभयो, “हामीले आफ्नोतर्फ नहर भने खनिरहेकै छौँ ।”

महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाई १५१ किलोमिटर छ । उक्त नहर स्न २०२२ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य रहेपनि समयमै पुरा हुने अmभैm छाँटकाँट छैन । हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहर मात्रै निर्माण भएको छ । नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । करिब एक दशक बित्दा रु एक अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

“साठी करोड रुपैयाँ जग्गा मुआब्जामा मात्र खर्च भयो,” इन्जिनियर धामीले भन्नुभयो, “जग्गा मुआब्जा विवादका कारण नहर निर्माणको काम लामो समयसम्म प्रभावित बन्यो ।” शाखा प्रशाखा गरी कूल एक हजार ६०० किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल छ ।

नहर निर्माणका लागि चालु आवमा रु २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु २२ करोड नहर निर्माण तथा रु पाँच करोड जग्गा मुआब्जामा खर्च भएको छ । चालु आवको अहिलेसम्ममा ६ किलोमिटर नहर निर्माण गरिएको छ । गत आवमा नहर निर्माणका लागि रु ३१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने चार किलोमिटर नहर निर्माण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि रु एक अर्ब बजेट माग गरेको इन्जिनियर धामीले बताउनुभयो ।

“थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का भएर मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नहर निर्माणका लागि तीनवटा समूहमा ठेक्का दिइएको छ, अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिएका नहर हस्तान्तरणको चरणमा छ ।” अब बन्ने १५ किलोमिटर नहरका लागि रु दुई अर्ब ९४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । तेस्रो चरणको नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको गरी कूल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिनेछ ।

“सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अझै एक दशकसम्म नहर निर्माण पुरा हुने छाँटकाँट देखिन्न,” इन्जिनियर धामीले भन्नुभयो । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणलाई वर्सेनि आर्थिक अभाव हुने गरेको छ । भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा महाकालीको तीनसय क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गतको नहर निर्माण भइरहे पनि महाकालीको पानी पाउनेबारे अझै अनिश्चितता छ ।

“भारतले नेपाललाई महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपलब्ध गराउन चाहेको छैन,” महाकाली सन्धिबारेका जानकार ऋषीराज लुम्सालीले रासससँग भन्नुभयो, “पानी उपलब्ध हुनेबारे टुंगो नलागेसम्म नहर निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।” अहिलेसम्म नेपालले भारतसामु महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषयलाई जोडतोडका साथ राख्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।
महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा कञ्चनपुर र कैलालीका किसान सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित हुँदैआएका छन् । “किसान आकासे पानीका भरमा खेती गर्दैआएका छन्,” प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा एवं नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव दिवाकर पाण्डेयले भन्नुभयो, “भारतले पानी नदिने मनसायले नै नहर निर्माणमा चासो दिएको छैन ।” पानी उपलब्ध नभए नहर निर्माणमा गरिँदै आएको लगानी खेर जाने उहाँको चिन्ता छ ।

लामो समयदेखि जलस्रोतको विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार विकास थापा महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष वित्दा पनि टनकपुर बैराज नहरबाट तीनसय क्यूसेक पानी नपाउनुमा नेपालकै दोष देख्नुहुन्छ । “नेपालले महाकाली सन्धि कार्यान्ययनका लागि भारतलाई दबाब दिन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो, “महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न नसके पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना अघिबढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।”
महाकाली सिँचाइको पहिलो चरणको काम सन् १९७५ मा शुरु भएको हो । सन् २००४ मा सम्पन्न भएको उक्त योजनाबाट चार हजार आठ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । भारतले महाकाली नदीको पानी लगेर सिँचाइ गर्न नहर सन् १९२८ मा शारदा बैराज नहर निर्माण गरेको हो । शारदा ब्यारेज जीर्ण हुँदै गएपछि विसं २०४७ मा शारदा ब्यारेजभन्दा १२ किमी उत्तरतर्फ भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर ब्यारेज(नहर) निर्माण गरेको हो । भारतले टनकपुरबाट १५ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्दैआएको छ ।

भारतले नहर खनेको ४७ वर्षपछि मात्र नेपालले महाकाली सिँचाइअन्तर्गत पहिलो चरणको नहर निर्माणको काम थालेको हो । नेपालले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा नहर निर्माणको थालनी समयमै गर्न नकसेको इन्जिनियर धामीको भनाइ छ । विश्व बैंकबाट आर्थिक अनुदान जुटाएपछि मात्र पहिलो चरणको काम अगाडी बढेको हो ।

दोस्रो चरणको नहर निर्माण सन् १९८८ देखि शुरु भएको हो भने सन् २००१ मा पुरा भएको हो । दोस्रो चरणको नहरबाट ६ हजार आठ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
बाइस वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको हो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी गरएिको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

आइत, चैत्र २५, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य प्रमुख खबर समाचार