दलाल-संसदीय व्यवस्थाले पानी र खानी चुरोटका बट्टासरह बेच्यो- धर्मेन्द्र बास्तोला

हालै गरिएको भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सच्चा मित्र भएकोले आफूले नढाँटी सबै कुरा भनेको बताएका छन् । मोदीलाई त उहाँले नढाँटी सबै कुरा भने होलान् । तर उनले नेपाली जनतालाई धेरै कुरा ढाँटेका छन् । नेपालको संसदभित्र हुने आन्तरिक विषय, संसदबाट पारित भएनभएका कुरा भन्नै नमिल्ने कुरा भारतलाई भन्नु देशमा हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरा हो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।

भारतीय शासकले नेपालको आन्तरिक विषयबारे जान्न बुझ्न जहिल्यै सुक्ष्मतरिकाले हेरिराख्ने र सूचना खरिद गर्दै आइरहेको छ । यस्तो बेला देउवाले सबै कुरा भनेँ भनेर मिडियामा बोलेका छन् । यो क्षम्य विषय होइन । गम्भीर राष्ट्रघात हो ।

अर्को कुरा, उनले नेपालले उठाउनुर्ने सबै विषय उठाएँ, कुरा गरेँ भने । तर नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भारतले सेना राखिराखेको छ, उनले त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर भनेर किन सकेनन् ? तराईका सीमामा भारतले मिचेको जमिन र बस्तीलाई नेपाललाई फिर्ता गर किन भनेनन् ? अनि ती विषयहरुमा कुरा गरिनँ भनेर नेपाली जनतासँग किन भनेनन् ? त्यसरी जनतालाई ढाँटे । देशका प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले एयरपोर्टमा झर्नेबित्तिकै निरीह, हुतिहरा बनेर प्रस्तुत भए ।

भारतले तराई सीमामा नेपाली भूमि महेशपुर, सुस्ता, कञ्चनपुरमा भूभाग मिचेर आफ्नोतिर गाभिसकेको छ । सदियौंकालदेखि बस्दै आएको नेपाली बस्तीहरु हराइसकेका छन् । त्यहाँका जनता रोएर बसेका छन् । यति हुँदा पनि कुरा उठाउँदैनन् । यसैले देउवा राष्ट्रघाती हुन् । जनतालाई पीडा परेको कुरा उठाउन कसले रोक्यो प्रधानमन्त्रीलाई ? यो कुरा नेपाली कुरा नउठाउनुमा एउटै कारण छ, देउवा भारतीय शासक वर्गको भक्त हुन् । भारतकै आशिर्वादमा उनी नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो तरिका भनेको भारतसँगका आत्मसमर्पण हो । उनी पनि सम्पसारवादी हुन् । देउवाले मात्र होइन, यसअघि (गणतन्त्रपछि)का हरेक प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीलगायत कसैले पनि उठाएनन् । ति सबै भारतकै संरक्षण र पक्षपोषणमा तयार पारिएका पात्र थिए । पञ्चायतकालमा त्यस्तै थिए ।

तराईका सीमा क्षेत्रहरुमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लगाएर नेपालीहरुले खेतीपाती र बसोबास गरिरहेका भूभाग र बस्ती करिब ८० ठाउँमा सीमा मिचेको छ । रातारात ती नेपाली भूमिलाई भारतमा गाभिएको छ । सुत्दा नेपाली, बिहान उठ्दा भारतीय बनाइएको छ । त्यसबारे देउवाले कुरा उठाए त ? अँह, उठाएनन् । उल्टै नेपालको पानी, खानी, कोसी, नदी, वनजंगल, ठूला बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरु चल्ने ठाउँहरु बेच्ने राष्ट्रघाती सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर, भ्रमण पूरा गरेर फर्किएका छन् । भ्रमणमा गएर कोसी, अप्पर कर्णाली, अरुण–३ जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भारतलाई सुम्पेर फर्किए । महाकाली, मस्र्याङदी, अरुण–३, गण्डक, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सुम्पिएकै थिए ।

यसरी देशको सारा सम्पत्तिको चाबी एउटा छिमेकी राष्ट्रलाई दिएर आए । यसैलाई अहिले सरकारका मान्छेहरुले देशको विकासर र जनताको समृद्धिको ढोका खुल्यो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यो गलत कुरा हो । यहाँका मिडियाले पनि त्यसैअनुरुप प्रचार गरिएको छ, त्यो पनि पूरै गलत छ । मोदीसँग गरिएका ४६ बुँदे सहमति राष्ट्रघात हो । त्यो जनतासँगको ढाँट, छलछाम हो । अहिलेसम्म भारतसँग गरिएका राष्ट्रघाती सम्झौता, सहमतिको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने सरकार किन बन्ने गर्छ ? कि बनाइन्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यो कुरा अहिले मात्र गरेर भएको होइन । पहिल्यैदेखि निरन्तर चल्दै आइरहेको परिघटना हो । नेपालमा जति पनि सरकार गठन हुन्छ र प्रधानमन्त्री बन्छ, उसले एउटा देशका राजदूत आएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखलाई पेश गरेजस्तै म तपाईको आशिर्वादले नेपालका प्रधानमन्त्री भएँ, आशिर्वाद थाप्न आएँ भनेर भारतीय शासकसामू शिर निहुराउन जाने गरेका छन् । जसलाई यहाँ परम्परा भन्ने गरिन्छ । देउवाले यो पटक पनि त्यही काम गरे । यो वास्तविक भ्रमण थिएन । गलत सम्झौता गर्न तय गरिएको नौटंकी थियो । यसमा दुविधा हुनेपर्ने कुनै कारण छैन ।

यस्तो हुुनुमा एउटै कारण छ, नेपाल नवऔपनिवेशिक आवस्थामा हुनु । शासक दलाल हुनु । यदि देशमा राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण हुनेहुन्थ्यो भने, राष्ट्रिय एकता र नागरिक सम्मान हुनेहुन्थ्यो भने एउटा छिमेकी देशले छिमेकीको भूभाग मिच्ने, थिचोमिचो गर्ने, हेप्नेचेप्ने, अतिक्रमण गर्ने काम हुन सक्दैनथ्यो । यसबाट हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो भलो र समृद्ध देख्न चाहँदैन भन्ने प्रष्ट छ । नेपाललाई सबैतिरबाट कमजोर बनाउने र आफू अनुकूलका सरकार बनाएर सम्पत्ति लुट्ने योजनाबाट भारत पछि हटेको छैन ।

थाहा छ, नेपालभन्दा तीन गुणा सानो देश नेदरल्याण्डबाट आजसम्म पनि भारत आफैं ऋण लिन्छ । पैसा माग्न जान्छ । भारत त्यो देशसँग सधैं झुकिरहेको हुन्छ । त्यस्तै थुप्रै राष्ट्रहरुआवद्ध युरोपियन युनियनको माझ्मा लक्जम्वर्ग भन्ने राष्ट्र छ । त्यो देश नेपालभन्दा निकै सानो राष्ट्र हो । छिमेकी राष्ट्रहरुले उसको एक इञ्च जमिन मिच्दैन । मिच्ने आँट गर्दैन । किन त्यसो भयो त ? किनभने लक्जम्वर्ग, नेदरल्याण्ड धनी राष्ट्र हुन् । राष्ट्र औद्योगिकीकरण भएको छ । जनता हरेक हिसाबले सम्पन्न छन् । त्यहाँको सरकार राष्ट्रवादी छ । सरकार चलाउने र जनता स्वाभिमानी र सचेत छन् ।

तर नेपालका हरेक सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरु देशका प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति विदेशीलाई बेचेर पैसा खान पाल्केका छन् । जनताको पीडामा होइन कि जनताको सम्पत्ति कसरी हुन्छ, बेच्नेमा ध्यान छ । व्यक्ति, परिवार र सीमित पार्टीका गुट धनी बन्ने लोभमा छन् । अहिलेपनि सारा उद्योग, कलकारखानाको चाबी भारतीय शासकको हातमा राखिदिएकै छन् । जति उद्योगहरु चलेका छन्, सबै विदेशीहरुले चलाएका उद्योगहरु छन् । प्राकृतिक सम्पदा, खानी, पानी, अदुवासम्म भारतीय हातमा छ । स्वदेशी उद्योगीहरुले चलाएका सबै बन्द र जीर्ण छन् । सरकारी स्वामित्वका त सबै बेचेर खाइसके ।

नेपालका सरकार, सांसद र संसदमा बस्ने मान्छेहरु भारतीय शासक वर्गको आदेशपालक र संरक्षकको काम गरिरहेका छन् । गहिरिएर हेर्नुस् तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ । उसलाई देश र जनताको समृद्धिको कुनै चिन्ता र चासो छैन । भाषण ठूला र सुन्दर सपनाका कुरा गर्छन् तर काम चाहिं भारतको चौकीदारको गर्छ । नेपालका सेना, प्रहरी, कर्मचारीको प्रयोग नेपाली भूभाग मिच्ने र प्राकृतिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नाका लागि होइन, ती सारा चिज विदेशीलाई बेच्ने र लुटेर खाने वर्गको रक्षाको लागि प्रयोग गरिएको छ । त्यसकिसिमका राज्य संरचनाभित्र नेपालीले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन । स्वाधीनताको रक्षा पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण पहिलो दायित्व भनेको भारतीय शासक वर्गको विरुद्ध संघर्ष गर्नु हो । संघर्षको नेतृत्व गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हरदम तयार छ भन्ने कुरा यो सडक बसमा राख्न चाहन्छु ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, मस्र्याङदी, कोसी बाँध, महाकाली नदीमाथि गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता गर्नु त छँदैछ, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना खेद्ने कुरा त छँदैछ, तराई सीमा ८०–८३ ठाउँमा मिचिएका सीमा फिर्ता ल्याउने विषय छँदैछ । त्योभन्दा पहिले भारतीय शासक वर्गको इसारा र सहारामा उसैलाई पिठ्युँमा बोकेर, उसकै निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र विकासको कुरा गर्ने अनि नेपालीको छाती र शिरमा गोली हान्ने, निर्दोष नागरिकलाई झुठा मुद्दा लगाउने, जेलमा हाल्ने, यातना दिने काम तल्लिन रहेका नेपालका दलाल शासकहरुलाई तह लगाउनु जरुरी छ । हाम्रै देशभित्रका दलालहरुलाई तह लगाउन सकेमात्र बाहिरी दलालहरुलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । त्यो काम तपाईहामीले गर्नुपर्छ । अरु कसैले गर्दैनन् । त्यसनिम्ति हाम्रो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्ति देशलाई लागू गरिसकेको छ । सबै देशभक्त यसमा गोलबन्द हुन अपिल गर्दछु ।

त्यस्तै दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद तय गरिएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाका लागि दलाल संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न त्यसको मूल अड्डा सिंहदबारलाई खारेज गर्नु जरुरी छ । त्यसनिम्ति सिंहदरबारमा बम हान्न तपाईहामी तयार हुनु जरुरी छ । त्यो अड्डालाई सर्वनास गरेर चिहान नपुर्याउँदासम्म नेपाली जनताको समृद्धि र स्वाधीनताको रक्षा सम्भव छैन ।
हामीले यो देशमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका चुनाव आवश्यक छैन भनिरहेका छौं । उसले गरिरहेको चुनाव मानिरहेका छैनौं । खारेज घोषणा गरिसकेका छौं । दलालहरुले गर्ने कुनैपनि प्रकाकारको चुनाव स्वीकार गर्दैनौं । जनताले यो कुरा छिटो बुझ्न जरुरी छ । देशमा विकास नभएको चुनाव नभएर होइन । राष्ट्रको सम्पत्ति र सम्पदाको विनास भएको चुनाव नभएर होइन । जनताको सारा सम्पत्ति विदेशीलाई बेचिएको चुनाव नभएर होइन । बरु चुनावबाट प्रतिनिधि चुनेर तिनबाट वैधानिक रुपमा प्राकृतिक स्रोत–साधन र सम्पत्ति बेच्ने लाइसेन्स दिलाउनु हो चुनाव । देशैभर लाइसेन्सरुपी ‘जनप्रतिनिधि’ चुनिरहेका छन् । याद गर्नुस् । त्यो बेला जनता पूरै नीरिह र अत्यासको भुमरीमा पर्दैछन् । जबसम्म विदेशीको पैसा ल्याएर चुनाव गरिन्छ तबसम्म निश्चित मान्छे र पार्टीका मान्छेहरु धनी बन्नेबाहेक अन्य केही हुनेवाला छैन । स्थानीय स्तरमै बजेट बाँडीचुँडी खान ‘जनप्रतिनिधि’ आइसकेका छन् ।

चुनावकै विषयमा एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । २०७० को कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा रुपन्देहीको एउटै बुटवल क्षेत्रबाट तत्कालीन माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई र एमालेबाट विष्णु पौडेलले चुनाव लडे । चुनावमा भट्टराईले १५ करोड र पौडेलले २३ करोड रुपैयाँ विदेशीसँग पैसा लिएर खर्च गरे । त्यो पैसा दिने संस्था एउटै थियो । त्यो भारतीय संस्था थियो । अहिलेसम्म दुवैजनाले पैसा लिएको होइन भनेर खण्डन गर्न सकेका छैनन् । हिम्मत छ भने तथ्यसहित खण्डन गर्न चुनौति छ ।

चुनावमा पौडेल जिते, भट्टाई हारे । जो जिते पनि भारतकै मान्छेले जित्थे । त्यही भयो । उसकै मान्छे एकजनाले जिते । यसरी जताबाट भएपनि आफ्नै मान्छे उठाउने र जिताएर दलाल खठा गर्ने भारतीय साम्राज्यवादीको नीति नै हो । यस्तो अवस्था देशभरकै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको छ । अर्को, समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद अर्थात दलाल चुन्ने संविधानमै व्यवस्था गरेर कुनैपनि समुदाय वा वर्ग वा जातिलाई घेरा हाल्ने नछाडन्े नीति लागू गरिएको छ । हरेक जाति÷समुदायभित्र आफ्ना दलाल खडा गर्ने नीति यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा गरिएको छ । यो झनै खतरनाक छ । अब भन्नुस् त्यसरी जितेर आएका नेताहरुले नेपाली जनताको काम गर्छन् कि विदेशी दलालहरुको ? निश्चित रुपमा विदेशीकै पैसा खाएको हुनाले विदेशी दलालकै हितमा, उसकै फाईल बोक्ने र सदर गर्ने, आफू र पार्टीका केही मान्छे धनी–सम्पन्न हुने हुन्छ । किनकि नेपाली जनताले दिएका भोट नेपाली नेताका लागि थिएन, त्यो पैसा दिने भारतीय मान्छे र संस्थाका लागि थियो ।

अरु बेला जनताकोे अवस्था जस्तोसुकै होस् कुनै नेता वा सरकारलाई मतलब हुँदैन । जबजब चुनाव आउँछ पैसा खोला बगाउँछन् । त्यो पनि आफ्नै भरौटेलाई । निर्दोष जनताको भोट बढाबढ खरिदबिक्रीमा राखिएको वस्तुझैं बनाउँछन् । जनमतलाई खरिदबिक्री गर्छन् । यसप्रकारको चुनावले दिने परिणाम सधैं हानिकारक हुन्छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर तुल्याउँछ । चुनावको नाममा दलालहरुले घर, गाउँ, टोलसम्म पुगेर विदेशी दलाल र आफ्ना मालिकलाई सम्पूर्ण रिपोर्ट बुझाउने मौका पाइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई उनीहरुले उत्सव मान्छन् । हामीले दलाल संसदीय व्यवस्थाले गर्ने जुनसुकै प्रकार खारेज गरेका छौं । देशको अहिलेको नवऔपनिवेशिक अवस्थामा खारेज विधि नैसही छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । सबै चुनाव खारेज गर्छौं ।

एउटा कुरा, नेपाली जनताले दिएको भोट नेपालीकै लागि थियो भने संसदको दुईतिहाई मतबाट पारित गरेर मात्र लागू हुनसक्ने माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई संसदबाट किन अनुमोदन गरिएन ? संसदलाई लत्याएर किन फालियो ? तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १५१ लाई छलेर किन भारतीय कम्पनीसँग राष्ट्रघाती सम्झौता किन गरियो ?

आज दलाल–संसदीय व्यवस्थाले पानीदेखि खानीसम्म चुरोटका बट्टासरह बेचेकाे छ । नदीनाला बेचिएको छ । सम्पदा बेचेका छन्। पानीदेखि उद्योगधन्दा विदेशीलाई सुम्पिएको छ । यसको जवाफ सांससदहरु दिन सक्छन् ? सक्दैनन् । किनकि उनीहरुले संविधानको उल्लंघन गरे । दलाल सरकारका प्रमुखहरु विदेशी पैसामा बिके । लज्जित छन् । त्यसकारण सांसद, सरकार र संसद संविधान, कानून पालना गर्दैनन् भने नेपाली जनताले यो संविधान मान्न जरुरी छैन । यो संविधान दलालहरुको लागि हो । यसलाई पूरै खारेज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । चिहानमा लगेर नष्ट गर्नु जरुरी छ । जनताको आफ्नै संविधान चाहिन्छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टी तयार छ । पार्टीले जनसंविधान देशमा लागू गरिसकेको छ ।

अन्त्यमा नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो बनाउन, विश्वमा नेपालको इतिहालाई सुनौलो र नयाँ इतिहास खडा गर्नका निम्ति हामी सधैं तयार छौं । जनताको आफ्नै सेना चाहिन्छ । सेना नभएसम्म जनताको हातमा केही चिज रहँदैन । त्यसनिम्ति पनि पार्टी तयार छ । अर्को विषय, नेपालका सेना, प्रहरी, कर्मचारीलाई देश रजनताको रक्षा गर्न र समृद्ध तुल्याउने विषय, संसारमा शिर उँचो बनाएर हिड्ने बनाउका निम्ति हामी देशभक्त र राष्ट्रिवादी शक्ति, युवासँग सहकार्य गर्न तयार सदा तत्पर छौं । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक परेमा रगत दिन तयार भएर हिंडेका छौं । तपाई हामीलाई सर्वनाशको डिलमा पुर्याउने दलाल शासकलाई र भ्रष्टलाई समाप्त पार्नुको विकल्प छैन । आउनुस् सबै एकजुट होऔं । शत्रुलाई जरैदेखि खरानी पारौं ।

प्रस्तुतिः मानध्वज लामा

(प्रधानमन्त्री देउवाले हालै भारतसँग गरेका कोसी उच्च बाँध बाँध्नेलागयत राष्ट्रघाती सम्झौताविरुद्ध नौ वामपार्टीद्वारा यही भदौ १९ गते शान्तिबाटिकामा आयोजित सडक अन्तक्र्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’द्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

बुध, भदौ २८, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया