इराकमा १२ जना नेपाली मारिएको त्राशदीपूर्ण त्यो कालो दिन…

इराकमा १२ नेपाली युवा अपहरणमा परेको खबर आगोझैं सल्कियो । त्यसपछिका दिनमा आफूहरुलाई मुक्त गर्न आग्रह गरिरहेका पीडित युवाको भिडियो सार्वजनिक गर्‍यो, अपहरणकारी समूहले । तर, सरकारी प्रयास प्रभावहीन देखिँदा उनीहरु मुक्त हुन सकेनन् ।

१५ भदौ ०६१ मध्यान्ह । ११ दिनपछि अपहरित सबै युवाको हत्या भएको खबरले मुलुकभर सन्नाटा छायो । तीमध्येका एकको शीरच्छेदन र अरुलाई गोली हानी हत्या गरिएको भिडियो सार्वजनिक गर्‍यो, आतंककारी समूहले ।

१६ भदौ ०६१ । काठमाडौं उपत्यकाभर आक्रोसित भीडहरुले म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयहरु तोडफोड गर्न थाले । इतिहासमै नदेखिएको दंगा फैलियो, राजधानीमा ।

तत्कालिन गृहसचिव अनन्तराम पाण्डे पितृ श्राद्धका लागि विदामा थिए । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी काठमाडौंका एसपी नारायण बस्ताकोटी सञ्चार सेटसमेत बन्द गरेर बेपत्ता थिए, बिहानैदेखि । घटना हुन्जेल उनी सम्पर्कमै आएनन् । र, विदा छोट्याएर कार्यालयमा हाजिर हुने र दंगा नियन्त्रणमा कस्सिने ‘प्रो-एक्टिभनेस’ देखाउन सकेनन्, गृहसचिव पाण्डेले पनि । देशै रोएका बेला दुवै जिम्मेवार अधिकृतको चरम गैरजिम्मेवारी छताछुल्ल भयो ।

म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य ‘टार्गेट’ गरेका हिंसात्मक समूहहरुले विस्तारै मस्जिदहरुमा आक्रमण थाले । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका वामनप्रसाद न्यौपानेलाई आफ्नै एसपी सम्पर्कमा नहुँदा हिंसा नियन्त्रणमा लिन हम्मे हम्मे पर्‍यो ।

हिंसात्मक समूहहरुलाई कसैले नेतृत्व गरेको देखिएन । तर, विस्तारै हिन्दुवादी संगठनहरुको सक्रियता देखियो ।

कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेको घरमा पनि तोडफोड भयो । उनका छोराले घरमै म्यानपावर एजेन्सी चलाएका थिए ।

१६ भदौ दिनभरमा उपत्यकाका कुनै म्यानपावर एजेन्सी बचेनन्, तोडफोड हुनबाट ।सबैको गरी करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो

गृहसचिव पाण्डेलाई दंगा सामसुम हुनासाथ सरकारले जगेडा समूहमा सरुवा गर्‍यो । र, चण्डी श्रेष्ठलाई गृह सचिव बनाइयो । काठमाडौंका एसपी बस्ताकोटीलाई भने सरुवा गर्ने हिम्मत कसैले जुटाएन । किनभने, उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटस्थ मानिन्थे । लामो कसरतपछि मात्र उनलाई सहज अवस्था मिलाएर सरुवा गरियो ।

१६ भदौ दिनभरमा उपत्यकाका कुनै म्यानपावर एजेन्सी बचेनन्, तोडफोड हुनबाट । उपत्यकाभरिका करिब साढे पाँच सय वटा म्यानपावर एजेन्सीका कार्यालय तोडफोड भएका थिए । उपत्यकाका ९९ प्रतिशत म्यानपावर ध्वस्त बनाइएको थियो । सबैको गरी करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

म्यानपावरबाट झिकेर जलाइएका र च्यातिएका राहदानी संख्या ४३ हजार थियो । अधिकांश व्यवसायी लुक्न र भाग्न बाध्य भए ।

‘रगत देखेपछि उम्लिने नेपाली स्वभावका कारण देशभर हिंसा भड्किएको थियो,’ त्यतिबेलाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आत्मामै चोट परेपछि आक्रोस पोखिएको थियो ।’ उनको भनाइमा गृहसचिव या काठमाडौं एसपी नै ‘प्रो-एक्टिभ’ बन्न सकेको भए पनि त्यति ठूलो क्षती हुने थिएन ।

बानेश्वर क्षेत्रबाट दंगा सुरु भएको थियो । म्यानपावर एजेन्सीका कम्प्युटर, पैसा बोकेर हिंडे, आक्रोसित समूहहरुले । त्यहाँ राखिएका राहदानीहरु सडकमा ल्याएर जलाए, छरे । फर्निचरमा आगो झोसे । दनदनी बले, म्यानपावरका कार्यालयहरु ।

न्यायको लडाईं

निर्दोष नेपाली युवा अनाहकमा मारिएको घटना र त्यसपछि फैलिएको हिंसाबाट वैदेशिक रोजगार विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गणेश गुरुङको मनमा छटपटी पैदा भयो ।

उनी १२ परिवारकै घर-घरमा पुगे । त्यस क्रममा धनुषाको महेन्द्रनगरको एक पीडित परिवारलाई भेटे । मृतककी आमालई पक्षघात भएको थियो । फुसको घर, त्यो पनि बन्धकी राखेर छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका रहेछन्, बाबुआमाले ।

काठमाडौं फर्केर डा. गुरुङले उनीहरुलाई इराक पुर्‍याउने अमेरिकी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय लिए । सोही क्रममा उनी बेलायतको राजधानी लन्डन पुगे ।

संयोगवस, त्यहाँ नेपालीहरुको एक भेलामा सहभागी हुन पाए । र, १२ जनाको परिवारलाई सहयोग गर्न आव्हान गरे । त्यहाँ उठेको रकमबाट हरेक परिवारको भागमा डेढ लाख रुपैयाँजति पर्‍यो ।

त्यसपछि डा. गुरुङ अमेरिका पुगे । तर, वकिलहरु भेट्न चर्को पर्‍यो उनलाई ।

१२ जनाको रोजगारदाता केबीआर कम्पनी तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीको थियो । त्यसविरुद्ध मुद्दा लड्न कोही तयार भएन ।

एउटा वकिलको कम्पनीमा समय नलिई पुगे, जहाँ डा. गुरुङलाई जबर्जस्ति धकेलेर बाहिर निकालिदिए । तर, उनले हिम्मत हारेनन् ।

त्यसबीचमा एक अमेरिकी पत्रकार एक्कासी डा. गुरुङलाई भेट्न आइपुगे । उनलाई १२ जनाको परिवारबारे जानकारी लिनु थियो । उनी वकिल खोजिदिन राजी भए । तर, सर्त राखे, १२ जनालाई इराक पठाउने म्यानपावर दलाल प्रल्हाद गिरीलाई भेटाइदिनु पर्ने ।

काठमाडौं आएर प्रल्हाद गिरीको खोजी थालियो । उनको कार्यालय पुलचोकमा थियो । तर, उनी बेपत्ता थिए । उनी मुस्किलले टेलिफोनमा कुरा गर्न तयार भए । तर, भेट्न मानेनन् ।

त्यसपछि उनलाई थाहै नदिई तस्बिर खिच्ने योजना बनाए र उनको कार्यालयको सामुन्नेको एउटा कोठामा क्यामेरा लिएर बसे । एक बिहान गिरी कार्यालय छिर्दै गर्दा अमेरिकी पत्रकारले धमाधम तस्बिर खिच्न भ्याए । त्यसयता गिरी फरार छन् ।

ती पत्रकारको सहयोगमा अमेरिकी वकिलहरुले परिवारबाट कागजात पठाइदिन भनिरहेका थिए, डा. गुरुङ कागजात जुटाउन लागिपरेका थिए । एक राति एक वकिलले उनलाई फोन गरे र भने, ‘हामी मुद्दा लिन तयार भयौं ।’

वासिङ्टनको कोहेन एन्ड मिल्स्टेन कम्पनीले १२ जनाको मुद्दा लडिदिने भयो । अमेरिकाका राज्यपिच्छे फरक कानुन छन् । कोहेन एन्ड मिल्स्टेन कम्पनीले तयार पारेको मुद्दा पनि राज्यपिच्छे कमजोर या बलियो हुने रहेछ । केबीआर कम्पनीले आफ्नो मुख्यालय टेक्सासमा भएकाले त्यहीँको अदालतमा मुद्दा सारिदियो । टेक्सासको कानुनमा पीडितले गरेको जिकिर कमजोर हुन्थ्यो ।

२७ अगस्ट २००८ मा पहिलो पटक मुद्दा दायर गरिएको थियो । २८ सेप्टेम्बर २०१५ मा दोस्रो मुद्दा दायर गरियो, भर्जिनिया अदालतमा । क्षतिपूर्तिको पहिलो मुद्दाको फैसला नोभेम्बर २००८ मै आयो, जुन पीडितका पक्षमा थियो । पीडित परिवारले पैसा पाउने भए ।

त्यही क्रममा उक्त कम्पनीले गोप्य रुपमा नेपालको कुनै वकिललाई परामर्शदाता नियुक्त गर्‍यो । अमेरिकाको नियममा पक्ष र विपक्षका वकिलले आफूले संकलन गरेका प्रमाणहरु साटासाट गर्नुपर्छ । पीडित परिवारमध्ये एकले मुद्दा हार्ने कागजात ल्याएर पेश गरिदियो ।

‘बुवा-आमा, म अहिले जोर्डनमा छु । यहाँ राम्रै छ । तपाईंहरु नआत्तिनु होला । अब हामी इराक जाँदैछौं । इराक पुगेर फोन गर्छु’ लेखिएको पत्र थियो त्यो ।

मुद्दाको मिसिलमा उनीहरुलाई बलजफ्ती इराक पुर्‍याइएको उल्लेख थियो । त्यो पत्रबाट भने राजीखुशी साथ गएको बुझिन्थ्यो ।

कम्पनीका वकिलले आफ्ना विपक्षीलाई पनि फोटोकपी गरेर दिए, त्यो पत्र । तर, विपक्षी वकिलले ती पीडितको मुद्दा नै झिकिदिन भने । र, मुद्दाको फैसला पीडितका पक्षमा आउनबाट कसैले रोक्न सकेन । अर्थात्, विपक्षी वकिलको सुझबुझले न्याय पाए, पीडित परिवारले ।

हरेक परिवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउने भए । धनकुटाका मंगल लिम्बुको परिवारले भने केही पाएन । किनभने, उनको विवाह भएको थिएन र बाबुआमाको पनि मृत्यु भइसकेको थियो । अमेरिकी कानुनले उनका दाजुभाइलाई चिन्दैनथ्यो ।

ग्लोबल बैंकमा खाता खोलेर उनीहरुको पैसा जम्मा गराइयो । र, ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोलेर नेपालतर्फ ट्रान्सफर गराइयो ।

मानव बेचविखनको मुद्दा भने टेक्सासको अदालतले हराइदियो । अमेरिकाभन्दा बाहिरको घटना भएकाले त्यसमा अमेरिकी कम्पनीको संलग्नता देखिँदैन भनिदियो अदालतले । अब पुनरावेदन दिने कि नदिने भन्ने छलफल छन्, पीडित परिवार र डा. गुरुङ ।

पीडितलार्इ मुद्दा जिताउन सरकारी निकायले पूर्ण असहयोग गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले पत्रसम्म दिएन, १६ भदौको आगजनी छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसम्म दिएन, गृह मन्त्रालयले । ती कागजात समयमै पाएको भए मानव बेचविखनको मुद्दा पनि जित्थे, पीडित परिवारले

यसबीचमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले उठाएको रकमबाट हरेक परिवारले अढाइ लाख पाए । जोर्डनको शाही परिवारको कम्पनी थियो, केबीआर कम्पनीको साझेदार । उक्त कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त कम्पनीले मुद्दामा साथ दिने बताउँदै नेगोसिएसनमा आउन आग्रह गर्‍यो । केबीआरको मुद्दा कायम राख्ने तर जोर्डनी कम्पनीको मुद्दा फिर्ता लिइयो । त्यसवापत हरेक परिवारले करिब २० लाख रुपैयाँ पाए ।

कोहेन एन्ड मिल्स्टेन कम्पनीका कर्मचारी १२ परिवारकै घरमा पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरुको गरिबी देखेका थिए । मुद्दा जित्नुअघि उक्त कम्पनीका कर्मचारीले आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत सबै परिवारलाई उपलब्ध गराउने बताए । हरेक परिवारले करिब चार लाख रुपैयाँ पाए ।

‘अमेरिका आउँदा/जाँदा मेरो माइलेजको टिकट सकियो । खर्च भयो । तर, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पाएकामा मलाई औधी खुशी लागेको छ,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।

धनुषाकी पक्षघात भएकी वृद्ध महिलाको उपचार भयो । उनी लठ्ठि टेकेर हिँड्न सक्ने भइन् । छोरा त फर्केर आउने थिएनन्, आमाले भने उपचार पाइन् । स्कुटरमा हिँड्छन्, मृतकका पत्नीहरु । बालबच्चा राम्रो विद्यालयमा पढ्छन् । ११ वटै परिवारले डा. गुरुङलाई भगवानसरह मान्छन् ।

नेपालबाट मानव बेचविखनको मुद्दा अमेरिकामा हालेको पहिलो पटक थियो । तर, त्यसमा सरकारी निकायले पूर्ण असहयोग गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले पत्रसम्म दिएन, १६ भदौको आगजनी छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसम्म दिएन, गृह मन्त्रालयले । ती कागजात समयमै पाएको भए मानव बेचविखनको मुद्दा पनि जित्थे, पीडित परिवारले ।

शुक्र, भदौ १६, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य फिचर न्युज समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter