केसी अनसन स्थगनः पर्दा पछाडि के भयो?

-दीपक दाहाल

साउन ९ गतेदेखि अनसन बस्दैछु भनेर उनले पहिलै घोषणा गरेका थिए। उनको माग थियो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्ने। विधेयकमा केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका अन्र्तवस्तु समावेश हुनुपर्ने। उनी अनसन थाल्ने दुई दिन अघिसम्म पनि संसदको समितिमा रहेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कुनै तयारी थिएन।

त्यही बेला अनशन बस्ने अवस्था आउने रोक्ने प्रयासहरु सुरु भए। पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई समाधान खोज्ने विकल्पसहित अग्रसरता लिन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री तर्फबाट स्वीकय सचिव भानु देउवाले केसी पक्षसँग २ हप्ताको समय मागे। सो आग्रह डा.केसीले मानेनन्। यो पटकको डा.केसीको अनसनको सैद्धान्तिक प्रस्थान त्यहीँबाट सुरु भयो।

अनशन सुरु नगर्दासम्म संसदको महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समितिले विधेयकविरुद्ध रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र निजी नीजि संचालकलाई पटकपटक बोलाएर छलफल गराएको थियो। समितिको नियत स्पष्ट थियो त्यसमा डा.केसीले उठाएका माग समावेश नगर्ने। यही बेला पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापाले समिति र विधेयक फाइनल गर्न कार्यदलका समेत सदस्य जीवन परियारलाई माथेमा कार्यदलको टोलीलाई बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरे। परियारले समिति सभापति रन्जु झालाई आग्रह गरेपछि बल्ल संसदको समितिले माथेमा कार्यदललाई बोलायो। त्यतिबेला डा.केसीले अनसन थालिसकेका थिए।

सो बैठकमा पनि नयाँ कलेजलाई बाटो बन्दै गर्न कुरामा अझ ध्रुविकरण भयो। सो बैठकमा थापाले मत विभाजन गरी सरकार एक ठाउँमा उभिएर माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउँनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ त्यसमा तयार भएनन्।

अनसनको चौथो दिनमै मन्त्रीपरिषद् बैठकले बार्ता समिति बनायो। वार्ता समितिले वार्ता पनि थाल्यो। सरकारी पक्षले पहिलो दिन विधेयकमा छलफल गर्‍यो। दोस्रो दिन अन्य मागमा। तर त्यसपछि ठोस रुपमा न विधेयकबारे छलफल अघि बढायो न अन्य विषयमा। संसदमा विचाराधीन विधेयक वार्ता समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा परको विषय थियो। तर सम्भव हुनसक्ने र सचिव तहको समितिले टुंग्याउन सक्ने विषयमा पनि समितिले चासो देखाएन। उल्टो केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी केही चिकित्सक जुनियार भएको भन्दै बिनाप्रसंगको इगो साँध्ने काम गर्‍यो। यो व्यवहारका कारण सरकारी वार्ता टोली र केसी वार्ता टोलीबीच हार्दिक सम्बन्ध कहिलै बनेन्।

केसीका मागमा प्रधानमन्त्रीको ‘इन्ट्री’

यो बीचमा थापाले प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक समाधानका विषयमा छलफल चलाए। त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पनि विशेष पहल लिँदै गए। प्रधानमन्त्रीले त्रिवि पदाधिकारीसँग कहिले आफै त कहिले शिक्षामन्त्री मार्फत् त्रिविसँगसम्बन्धीत मागमा निर्देशन दिए। त्रिवि पदाधिकारीले अन्य माग पूरा गर्न लागि उनीहरुको बर्खास्तगीको मागमा लचिलो बन्नुनर्पे शर्त अगाडि सारे। त्रिवि पदाधिकारीले माग पूरा गर्न ढिलो गरे सहायक डिन नियुक्तिमा गरेको ढिलाई र त्रिवि अन्र्तगतका मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारणको चलखेलको विषयमै स्पष्टीकरण सोध्न प्रधानमन्त्री तयार भइसकेका थिए। पटकपटकको वार्ता र छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन आउँनुपर्छ भन्नेमा सहमत भए। उनले १९ गते माथेमा कार्यदलका सदस्यसमेतलाई भेटे। माथेमा कार्यदलको सदस्यमध्ये विधेयक मस्यौदा गर्न गठिन आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा.भगवान कोइराला विधेयकबाट पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजको बाटो बन्द गर्नहुन्न भन्ने पक्षमा थिए। अरु सदस्यहरु उपत्यकामा कुनै हालतमा मेडिकल कलेज आउन हुन्न भन्ने पक्षमा थिए।

ओली आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि…

समस्या विधेयकमै अड्कियो। प्रधानमन्त्री देउवाले २० गते सिंहदरवारमा प्रतिपक्ष नेता केपी ओलीसहितको उच्चस्तरीय बैठक ढाके। त्यहाँ प्रधानमन्त्री खासै बोलेनन्। अरुका कुरा सुनिरहे। उनले त्यहाँ स्पष्ट रुपमा दुई वटा सन्देश दिए। एउटा उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न हुँदैन, अर्को मनमोहन मेडिकल कलेज किनेरै भए पनि डा.केसीले भने अनुसारको चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ।

रोमाञ्चक पक्ष त के देखियो भने पार्टी सभापति देउवा, गगन थापा लगायतका नेताहरु डा.केसीका माग पूरा गराउन लागिपरेको अवस्थामा काँग्रेस सांसद परियार भने पाण्डेको निर्देशनअनुसार विधेयक हेरफेरका बुँदाको टाइप गर्नमै खटिए।

शिक्षा, स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय समितिकी सभापति तथा कार्यदलका सदस्य उपस्थित बैठकमा विषय जानकारको रुपमा पनि थापासमेत आमन्त्रित थिए। थापाले यसअघि मनमोहन खरिदका लागि भएका पहल बताएँसँगै प्रधानमन्त्री त्यसैमा समर्थन जनाए। एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै पालामा गरेका निर्णय र सहमतिबाट समेत पछाडि हटेपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। मनमोहन किन्ने सम्झौता र प्रक्रिया ओलीले नै सुरु गरेका थिए। त्यति मात्र होइन सो विधेयक ओलीका विश्वास पात्र तत्कालीन शिक्षामन्त्री अग्नि खरेलले संसदमा दर्ता गराएका थिए। आफूले अनसनको दवाबमा परेर सो निर्णय गरेको भन्दै अब त्यसलाई मान्न आवश्यक नरहेको बताए।

जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्ने योजना असफल

ओलीको अडानपछि समितिका सदस्यहरु नयाँ मेडिकल कलेजलाई खोल्ने नै गरी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन लागिपरे। यसबीचमा समिति अन्र्तगतको कार्यदलले थुपै बैठक गर्‍यो। २५ र २६ गते सघन छलफलपछि २६ गते २ बजे कार्यदलबाट विधेयक टुंगियो र सोही दिनै फुल समिति बोलाएर विधेयक टुंग्याउन समितिकी सभापति लागि परिन्। महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा सभापति जतिकै अडान काँग्रेस सांसद जीवन परियारले पनि राखे। उनी कुनै पनि हालतमा विधेयकबाटै नयाँ कलेज खोल्ने प्रावधानको पक्षमा उभिएको प्रसङ्ग सन्देहपूर्ण देखियो।

कार्यदलकी संयोजक सभापति झा आफैँ थिइन्। एमालेका तर्फबाट दुई सदस्य बनेका श्रीमाया थाकाली र रामहरि सुवेदी त कलेजका लगानीकर्तै थिए। काँग्रेसका तर्फबाट परियार र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट धनिराम पौडेल थिए। पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा तीन पटकसम्म सम्बन्धन प्रयास गरेको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई बाटो खोल्न तल्लिन थिए। एमालेका सासंदको अर्जुनदृष्टि मनमोहनमा थियो। यो कुरा विधेयकमा परेको संशोधनले अझ स्पष्ट पार्छ। पार्टी सभापति, पार्टीकै थुपै केन्द्रीय सदस्यको आग्रहविपरीत परियारको मनमोहन कलेज मोह अस्वभाविक थियो।

गगनले तुहाइदिए एमालेको योजना

कार्यदलबाट पारित भएको विधेयक केही घण्टामै पास गर्ने योजनालाई असफल पार्न सहयोग पुर्‍यायो काठमाडौंको जामले। तोकिएभन्दा ढिला हुन पुग्यो बैठक। यही रुपमा विधेयक पास भए झन् ठूलो समस्या आउने भन्दै गगन थापाले माओवादीका नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग गुहारे। डा.केसीको अनशनको पक्षमा केही ट्विट गरेका उनीप्रति डा.केसी पक्षीय वार्ता टोलीको भरोसा थियो। वार्ता टोलीले यो विषय स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई आग्रह गर्‍यो। आफूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिलाई आजकै स्वरुपमा विधेयक आए झन् ठूलो दुर्घटना हुने भन्दै पार्टीका सासंदमार्फत् आग्रह गर्न अनुरोध गरे। योजनाअनुसारै काँग्रेसका टिएल चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, माओवादीकी निशा साहले विधेयक तत्कालै पारित गर्ने कुरामा कडा प्रतिवाद जनाए। देउवाकै सक्रियातामा काँगेस सासंदहरु तथा श्रेष्ठ, पोखरेलको सक्रियतामा माओवादीका सासंदहरु विधेयक अध्यायन गर्न समय चाहिनेभन्दै मत राखेपछि अन्ततः झा र परियारको सोही दिन जवर्जस्ती गरेर विधेयक पास गर्ने योजना असफल भयो।

विहीबार राति नै माथेमा कार्यदलका सदस्य, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापा, डा.केसीका वार्ता टोली र संसदीय समितिका तर्फबाट परियार पौडेल र वार्तामा केसीका तर्फबाट सहजिकरण गरिरहका अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालसहित श्रेष्ठ निवासमा राति १ बजेसम्म दफाबार छलफल भयो। सो बैठकमा पनि नयाँ कलेजलाई बाटो बन्दै गर्न कुरामा अझ ध्रुविकरण भयो। सो बैठकमा थापाले मत विभाजन गरी सरकार एक ठाउँमा उभिएर माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउँनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ त्यसमा तयार भएनन्। संसदीय समिति र माथेमा कार्यदलको तर्फबाट डा.भगावन कोइराला पनि कडा प्रतिवाद जनाए। मध्यरातसम्मको छलफलपछि डा.कोइरलाकै प्रस्तावमा अब बन्ने आयोगले कडा मापदण्ड बनाएर अधिकांश कलेजलाई सम्बन्धन रोक्ने कुरामा सहमति जुट्यो। मापदण्ड बनाउँदा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार होस् भनेर प्रस्तावनामा राख्ने, थप केही वर्ष सम्बन्धन बन्द होस् भन्नका लागि अस्पताल संचालन अनुमति पाएको दुई वर्ष भन्ने शर्त राख्ने सहमित त्यही बैठकमा भयो।

जब राजेन्द्र पाण्डे कोठाभित्र पसे

विहान केसीको सहमति लिएर समिति सभपतिसहित प्रधानमन्त्रीसँग बैठक गर्ने र सोहीअनुसार दिउँसो बैठकले विधेयक पारित गरेर सोही दिनमै हाउसमा लैजाने तयारी भयो। केसीको सहमति र प्रधानमन्त्रीको बैठकका लागि बिहान ८ बजे तय भएको संसदीय समितिको बैठक पनि दिउँसोलाई सारियो।

अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धन बन्द नै गरेर ऐन नै आउन नसक्ने र अहिले ऐन नआए झन् कठीन हुने भनेर केसीलाई मनाउन वार्ता टोली सफल भयो। वार्ता टोलीसँगै थिए केदारभक्त माथेमा। प्रधानमन्त्रीले समिति सभापतिसहित वार्ता टोली बोलाएर सोही अनुसार गर्न आग्रह गरे। तर रातभरको प्रयास त्यतिबेला भत्कियो जतिबेला छलछामबाट विधेयक पारित भएको घोषणा भयो।

विधेयक पारित हुनु अघि बैठकमा कुनै विचार नराखेका मनमोहन मेडिकल कलेजलका अध्यक्ष सांसद राजेन्द्र पाण्डे एकाएक कोठाभित्र पसेपछि परिस्थिति उल्टिएको थियो। त्यसपछि समितिमा रहेका कलेज सञ्चालक एमाले सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदन उल्लेख गर्न समेत अस्वीकार गरे। मेडिकल कलेजका मालिक एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर नगरेको विधेयकको प्रति डा.केसीको वार्ता टोली समक्ष पुग्दा त्यहाँ अर्को रहस्योद्‌घाटन भयो। प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भएको सहमतिविपरीत अस्पताल संचालनको आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल संचालन अनुमतिलाई मान्ने भन्ने व्यवस्था विपरित त्यहाँ अर्को वाक्यांश थप गरिएको थियो। कर तिरेको प्रमाणलाई सञ्चालनको आधार मान्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था घुसाइएको थियो। चुरो कुरो के थियो भने हाल संचालनमा रहेका ३ र संचालनमा आउँन बाँकी विएण्डसीले मात्रैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। यो प्रावधान राख्दा मनमोहनलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा अझै २ वर्ष लाग्ने हुन्छ। यो बुझेरै एमाले सांसद पाण्डेले सो प्रावधान फेर्दा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति उल्टिन पुग्यो। रोमाञ्चक पक्ष त के देखियो भने पार्टी सभापति देउवा, गगन थापा लगायतका नेताहरु डा.केसीका माग पूरा गराउन लागिपरेको अवस्थामा काँग्रेस सांसद परियार भने पाण्डेको निर्देशनअनुसार विधेयक हेरफेरका बुँदाको टाइप गर्नमै खटिए।

देउवाले सुबोध प्याकुरेलको साथ खोजे

प्रस्तावना हटाउने र संचालन अनुमतिको शर्त फेरिएसँगै केसी पक्षले पनि सहमति भंगगर्दै कुनै पनि हालतमा थप कलेज आउने बाटो राखे चलखेल मान्य नहुने अडान राख्यो। शनिबार माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले नेता प्रदीप ज्ञावली, काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, माथेमा कार्यदल र डा.केसी पक्षीय चिकित्सकको वार्ता भयो। त्यहाँ एमाले नेता ज्ञावलीले नयाँ कलेज खोल्न रोक्न नहुने अडान राखेपछि अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा मत विभाजनमा गएर भएपनि डा.केसीले भने अनुसारको संसोधन हालेर ऐन ल्याउन माओवादीको सहयोग मागे। माओवादी केन्द्र फेरि पछि हट्यो। सम्पूर्ण प्रक्रियामा माओवादीले आफूलाई मध्यमार्गमा राखेरै सुरक्षित गर्ने रणनीति लिँदा मत विभाजनमा जाने प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा हुन सकेनँ। माओवादीको ध्यान उपत्यका बाहिर कलेज खोल्न अप्ठेरो नहोस् भन्नेमा थियो।

झापामा पुष्पकमल दाहालकै लगानी रहेको भनिएको बिएण्डसी कागजी रुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसेको स्थिति छ। त्यही भएर माओवादी सांसदहरु उपत्यकामा मनमोहन आउँनै दिएर भएपनि बिएण्डसीलाई सुरक्षित गर्न खोज्ने प्रयासमा लागे। डा.केसीका मागअनुसार अघि बढ्न माओवादी तयार नभएको स्थितिमा विधेयक बहुमतबाट पारित हुने संभावना कम रहन्थ्यो। नागरिक अगुवा एव निलाम्बर आचार्य, केदारभक्त माथेमा, चरण प्रसाई, सुवोध प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित र डा. केसीको वार्ता टोलीले शनिबार साँझ नै प्रमलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सो बैठकमा देउवाले उपत्यकामा थप कलेज नखोल्ने र माथेमा कार्यदलअनुसार विधेयक पारित गर्न पार्टी र सरकारको समेत लाइन स्पष्ट पारेका थिए। त्यसका लागि उनले एमालेलाई मनाइदिन समेत आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्याकुरेलले एमालेलाई तत्काल मनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बचन समेत दिए।

विधेयक पारित हुनु अघि बैठकमा कुनै विचार नराखेका मनमोहन मेडिकल कलेजलका अध्यक्ष सांसद राजेन्द्र पाण्डे एकाएक कोठाभित्र पसेपछि परिस्थिति उल्टिएको थियो। त्यसपछि समितिमा रहेका कलेज सञ्चालक एमाले सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदन उल्लेख गर्न समेत अस्वीकार गरे।

काँग्रेसले उपत्यका बाहिरको सन्दर्भमा आउने कलेजलाई सहज हुनेगरी नै उपत्यकामा सम्बन्धन बन्द गर्ने प्रयास गर्दा पनि माओवादीले आँट गर्न सकेनँ। आइतबारसम्म मतविभाजनका लागि काँग्रेसले माओवादीलाई सत्ता गठबन्धनको आधारमा चेपेपछि एमाले रक्षात्मक बन्यो। संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झाले केसी तर्फका सहजकर्ता र केही काँग्रेस नेतालाई फोनै गरेर आफूले विधेयक नै संसदमा नलाने अडान राखेपछि तत्काल बहुमतबाट विधेयक टुंग्याउँने संभावना झन् न्यून भयो।

नारायणकाजी पछि हटेपछि स्वर्णिम वाग्लेको इन्ट्री

यतिबेलासम्म डा.केसीको स्वास्थ्य निकै जोखिममा परिसकेको थियो। मत विभाजनका लागि माओवादीमा दबाब दिन रणनीतिअनुसार चिकित्सक विद्यार्थीहरुले पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेटेर ध्यानाकर्षण गराए। सोही दिन देउवाले तीन बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सरकारी वार्ता टोली र दाहाल र माओवादीकै श्रेष्ठ उपस्थित थिए। सो बैठकमा समेत मनमोहन किन्न विषय उठ्दा वार्ता टोली संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठले कलेज किन्नै नमिल्ने र सम्बन्धन समेत रोक्न नमिल्ने मत राखे। सोही बैठकबाटै दाहालले केपी ओली र राजेन्द्र पाण्डेलाई फोन गरेका थिए। उनीहरुबाट नकारात्मक जबाफ आएपछि सकेसम्म कलेज किन्नेगरी पहल गर्ने र नसके सरकारले विधेयक पास गराउने निष्कर्ष देउवाले सुनाएका थिए।

सोमबार देउवाले आफैँ सक्रियता बढाए। देउवाले बाहिरबाट नागरिक अगुवाको साथ लिए। भित्रबाट गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेललाई खटाए। सोमबार दिउँसो अचानक डा.केसीले बाढी खबर पढेर रोएपछि बिना सम्झौतै अनशन स्थगित गर्ने निर्णय सहयोगीलाई सुनाए। सहयोगीले ठोस रुपमा सरकारले थालेको केही उपलब्धि आउन नदिई अनशन स्थगित गरे व्यार्थ हुने भनेर २४ घण्टाको समय मागे।

त्यस अवधिमा थापाले केसी पक्षसँग ठोस रुपमा कुन कुन विषय टुंगोमा पुर्‍याउने भनेर योजना मागे। कम्तिमा अनसन स्थगनका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गराउँनुपर्ने कामसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर सोमबार राति वाग्लेले प्रमलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। सोही अनुसार नै मंगलबार विहानैदेखि देउवाले थापा र वाग्लेलाई परिचालन गरेर फटाफट निर्णय गरे। साँझका लागि मन्त्रीपरिषद् बोलाए। त्यस अगाडि त्रिवि उपकूलपति खनियाँलाई फोन गरेर सहयक डिनको नियुक्ति र आइओएमको कटौती भएको अधिकार फिर्ता गर्ने दुवै पत्र आइओएसम्म पुर्‌याउन निर्देशन दिए। साँझ मन्त्रीपरिषद्बाट गराउन सक्ने निर्णयबारेसमेत केसी पक्षलाई जानकारी गराए। सरकारी वार्ता टोली डा.केसीले अनसन तोडेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आलटाल गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले फटाफट निर्णय गर्दै गएपछि सरकारी वार्ता टोली बेकम्मा सावित भयो। आफ्ने टिमको साथमा प्रधानमन्त्रीले डा.केसीको अनसनलाइ स्थगनसम्मको अवस्थामा पुर्‍याए। मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाहिर सार्वजनिक नहुँदै डा.केसीले बाढीपिडितको उद्धार र राहतमा पूर्ण ध्यान दिन बाधा नपरोस् भन्दै अनशन तोडिसकेका थिए।-नागरिक दैनिकबाट

बिहि, भदौ १, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया