कोशी बाँधका कै कारण देश नै डुब्न लाग्दा समेत किन खोलिदैन ढोका ? आखिर के छ काेशी सम्झौतामा ? (सम्झौताको पूर्णपाठसहित)


काठमाडौं, साउन ३० । सप्तकोशी बाँधकै कारण तराईको अधिकांश भूभाग डुब्दा नागरिकको बिचल्ली भएको छ । तर, पनि नेपाल सरकारले उक्त बाँधका ढोका खोल्न माैखिक अाग्रह गरेकाे भनेपनि त्याे प्रभाबकारी छैन ।

२०११ साल बैशाखमा भएको कोशी सम्झौताको आधारमा भारतले नेपाली भूभागमा पर्ने कोशी नदीमा बाँध बाँधेको थियो । कोशीले भारतको विहारमा पुर्याउने क्षतिका अलावा भारतीय भूमि सिंचाईकालागि बाँध बनाइएको थियो । बाँधकालागि बनाइएको तटबन्ध भत्केकाले अहिले कोशीको बाढी सुनसरीका गाउँमा पसेको छ जसका कारण १ लाख ६० हजार नेपालीहरु विस्थापित भएका छन् ।

उता कोशीको पानीका कारण भारत विहारका १० लाखबेशी मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत कोशी सम्झौता ऐतिहासिक गल्ती भएको बताउँदै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्न बताएका छन् ।

उक्त बाँध निर्माणमा बेला भएका सम्झौतामा के छ ? हेनुहोस्

जस्ताको तस्तै कोशी योजना निमित्त नेपालको सहयोगः

१. अमूल्य जंगललाई काटेर चकरघट्टिदेखि महावारीसम्मको तटबंध र रेलवे लाइनको निम्ति पुग न पुग २० मील लामु तथा ६७५ फुट फराकिलो भूमि ।

२. भारदा देखि नेपाल भारत सीमासम्म पशिमी तटबंधको निमित्त १० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो उर्वर भूमि ।

३. वेलमा देखि भारत नेपाल सीमा कुनौली सम्म करीव २० मील लामो तथा पूर्वि र पश्चिमि तटबंधहरुको वीचमा करीब ६ मील लामो जसमा करीव २ मील फराकिलो नदीको विस्तारलाई काटेर वाँकी ४ मील फराकिलो करीब ८० वर्ग्मील भूमि ।

४. नेपाल सीमानामा नदीको पूर्व र पश्चिममा वनाउने कालोनीहरुको निम्ति ५० विघा उर्वरा भूमि ।

५. स्वायल वाँरो एरिया रीफरैफक्वैरी मेटिरीयल्स हटमंट आदिको निम्ति करीव २०० वीघा उर्वरा भूमी ।

६. मूल्यवान जङ्गललाई काटेर चकरघट्टी देखि धरान बजार सम्म रेलवे लाइनको निम्ति १० मिल लामो तथा ६६ फुट फराकिलो जमिन ।

७. मूल्यवान जङ्गललाई काटेर चकरघट्टी देखि चतरासम्म रेलवे लाइनको निम्ति १० मिल लामो तथा ६६ फूट फराकिलो जमिन ।

८. स्परको निम्ति निःशुल्क सालका काठहरु ।

९. ढुंगाहरु निःशुल्क १०. वालुवाहरु निःशुल्क

११. भूआर्जन कर्मचारीहरुको निम्ति वरमझियामा घर

१२. राज्य भरीमा योजना कार्यको सफल सन्‍चालनको निम्ति रेडियो टेलीफोन एवं हुलाको निःशुल्क व्यवस्था ।

१३. कर्मचारीहरुको यातायातको सुविधाको हाथीहरु ।

१४. दुई आनाको दर्ले प्रतिदिन करीव ३७५० को दाउरा जसवाट ३०००० श्रमिकहरु तथा योजना कर्मचारीहरु आफ्नो भोजन तयार गर्दछन् । यस योजनामा भारत सरकारको जम्मा ४२.५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा निश्चिय गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार यो खर्च वढ्न पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोशी आयोजना सम्झौता काठमाण्डौ अप्रिल २५, १९५४

सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार यस पछि सरकार भनिने र भारत सरकार यस पछी संघ भनिने । बीच सम्पन्न भयो ।

१. विषय वस्तु

जबकी धजभचभबके एकापट्टी प्रवाहीत ९बागिह० कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइला माथी एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य सिङ्गो पाङ्गो बउउगचतभलबलत कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँधायियम दबलपक नहरहरु र सुरक्षात्मक कार्यहरु बाँधको माथी पट्टीकोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण िसंचाई विद्युत शक्ती उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू(भागहरुमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अव उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएकोछ । र जवकी यसपछी हुने फाइदाहरुलाई विचार गरी माथी भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरु र निमार्ण सम्बन्धीत कार्यहरु संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ । पक्षहरुसरोकार राख्ने पक्षहरुनिम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।

क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिव आठ माईल माथी अवस्थीत हुनेछ ।

ख. आयोजनाको विवरण बाँधको विस्तृत विवरण( बाँधको सामान्य अभिन्यास ९बिथयगत०, एकापट्टी प्रवाहीत ९बागिह० किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र संचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।

ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देष्यका निम्ती माथिको उपधारा ९ख० मा तोकिएको योजनामा इङ्गीत भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तरगतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।

२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण

क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्रउबिलत र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निमार्ण अगाडी निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भए पछी पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको िसचाई शाखा अन्तरगतको सार्वजनिक निर्माण विभाग एगदष्अि ध्यचप म्भउबचतmभलत ९कोशी आयोजना० ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरुबिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप(सतह अन्वेषणका लागी आवश्यक निर्माण संचार तथा निमार्ण सामाग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय ९बभचष्ब०ि जमीन जलवाही ९जथमचबगष्अि०, जल मापक ९जथमचयmभतचष्अ०, जलीय जथमचययिनष्अब ितथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।

१. यहाँ उल्लेख नगरिएका

ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम मभतभलतष्यल बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भू(संरक्षण निरोधक बाँधहरु अजभअप मबुक वृक्षारोपण आदी बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ । ३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ती अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार क. सरकारले संघलाई उल्लेखीत संघबाट जब वा जहिले उल्लेखीत आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखीत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनीयरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकरकर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तीहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्रउबिलत र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ रआयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमीत आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

ख. माथी धारा ३क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ । ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा ९बउउचभजभलमभम० र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमासघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागी उल्लेखीत जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोही ९यअअगउष्भचक० हरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।

घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

४. पानी र विद्युतको प्रयोग

क. नेपालमा िसंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्नेपन्छीने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देष्यका निमीत त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ । ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस ९उयधभच जयगकभ० बाट उत्पादीत ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।

५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र

यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ । यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी।

६. रोयल्टी

क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती ९विद्युत०का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ । यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तीविद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन । ख. नेपालको भू(भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ ९दर्बाबिकत भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।

ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।

घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मुल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।यस शर्तमा की किल्लाबन्दीकउगचक वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षीणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ । सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

७. भन्सार महसुल

निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देष्यका निमीत र तत् समबन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

८. जमनि तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति

क. संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न ष् धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र ष्ष् डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः१. खेती गरिएको जमीन २. जङ्गल रहेको जमीन ३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु ख. नेपालको भू(भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ । ग. संघले ९ष्० कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र ९ष्ष्० आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमनिका मालिक रु जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिेनेछ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघ विच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ । घ. आयोजनाको उद्देष्यका निमीत आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।

९. संचार

क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा ९८० मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ । ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा ९कायम रहने गरी० कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नयन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको िसंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन । ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देष्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ। घ. हनुमाननगर बाँध माथीको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ती खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदीका लागि पुल माथीको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ ।ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।

१० नदी यानको प्रयोग

नेपालको कोशी नदमिा सबै नावागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल ९जभबमधयचपक० क को दुई माईल परिधी भीत्र डुङ्गा र काठको बेडा ९तष्mदभच चबात० जस्ता जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इाजीनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्र वाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्र भित्र अधीकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कार्वाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार

बाँधको दुई माइल परिधी भित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल जभबमधयचपक को दुई माईल परिधी भीत्र आछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।

१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।

१३. नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन संघले नेपालको भू(भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन ९व्यवस्थापन० गर्नेछ ।

१४. नेपालको भू(भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथी उल्लेखित उद्देष्य प्राप्तीका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था वारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।

१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्र भित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमती जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।

१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू(संरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृती प्दान गर्दछ ।

१७. मध्यस्थ यस सम्झौतासंग सम्बन्धीत वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायीत्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता स्म्पुर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछयस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु विच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडी नै तिनिहरुले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।

१८. क्रमसः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मीती देखि यो सम्झौता लागूप्रभावमा आउने हुनेछ । सम्बन्धीत सरकारहरुकाबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखित ९गलमभचकष्नलभम० को रोहवर ९धष्तलभकक० यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।

१९५४ अप्रीलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमासम्पन्न गरियो ।

गुलजारीलाल नन्दामहावीर शम्शेर

भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट

कोशी आयोजनाको निम्ती समन्वय समीती

साझा हित सम्बन्धी समस्याहरु माथी छलफल गर्न र कोशी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्ने निर्णय गराउनका निमीत एउटा मन्‍चको स्थापनावान्छनीय भएको महसुस गरिए अनुरुप भारतीय संघ र नेपाल सरकार विच एउटा समन्वय समीती गठन गर्ने सहमती भयो । उक्त समीतीमा सम्बन्धी सरकारहरुद्वारा मनोनित प्रत्येक देशबाट तिन जनाको प्रतिनिधित्व रहने छ । समीतीको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मन्त्री रहने र सचिव कोशी आयोजनाका प्रशासक रहेने थप सहमती गरियो । समीतीले जमीन प्राप्ती विस्थापीत जनसंख्याको पुनरवास शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली भु(संरक्षणका उपायहरु तथा नेपाल वा संघीय सरकारद्वारा समय समयमा समीती समक्ष पेश गरिएका यस्तै अन्य विषयहरु जस्ता सझा सरोकारका विषयहरु माथी विचार पुर्याउने छ । २. समीतीको बैठक आवश्यकता अनुसार काठमाण्डौ बाँध स्थल वा अन्य कुनै स्थानमा समीतीले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा बस्ने छ । ३. समीतीले गरेका भ्रमणहरुको भ्रमण भत्ता संघमा प्रचलित दर अनुसार संघले बेहोर्ने छ । समीतीका कर्मचारीको खर्च आदीका सबै खर्चहरु संघले बेहोर्ने छ ।

सोम, साउन ३०, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया